Review petition against the mandatory 'TET' exam : 'टीईटी' सक्तीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार!

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ :-महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात टीईटी सक्तीच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या महामंडळ सभेत सभेत घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात यांनी या सभेत बोलताना दिली. राज्य सरकारने शिक्षकांची बाजू ऐकून घेऊन टीईटी सक्तीच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी एकमुखी मागणीही राज्यभरातील सर्व 'गुरुजीं'नी या सभेत केली. 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची महामंडळ सभा नुकतीच कोल्हापूर येथील जय पॅलेस कार्यालयात पार पडली. तयावेळी ते बोलत होते. या सभेला राज्य शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, समन्वय समितीचे अध्यक्ष मधुकर काटोळे, राष्ट्रीय महासंघाचे नेते बाळासाहेब झावरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबासाहेब जगताप,राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बळवंत पाटील, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबरे,  राज्य शिक्षक संघाचे सरचिटणीस कैलास दहातोंडे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले, कार्याध्यक्ष किशन इदगे, कोषाध्यक्ष हंबीरराव पवार,मनपा संघाचे राज्यध्यक्ष सचिन डिंबळे,केंद्रप्रमुख संघाचे राज्यध्यक्ष राजेंद्र जगताप, महिला आघाडीच्या राज्यध्यक्षा स्वाती शिंदे ,राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष राजेश काळभोर,अप्पासाहेब कुल, मार्गदर्शक एन.वाय पाटील, मोहन भोसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

थोरात पुढे म्हणाले, "राज्यातील शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही.याचवेळी विद्यार्थ्यांना घडविणारा शिक्षक  परीक्षांना घाबरत नाही. मात्र फक्त 'गुरुजीं'चीच 'परीक्षा' कशासाठी? हा प्रश्न आहे."

सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजेत. हा विषय राज्यातील 8 लाख शिक्षकांशी निगडित  विषय आहे.शिक्षक म्हणून सेवेची पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्यावरही पुन्हा परीक्षा कशासाठी ? असा सवाल करत टीईटी सक्तीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही लढाई लढू आणि राज्यातील शिक्षकांना न्याय मिळवून देऊ. संचमान्यतेच्या विरोधातही शिक्षक संघाच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेचाही निर्णय अजून प्रलंबित आहे,असे राज्य शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी यावेळी सांगितले.

या महामंडळ सभेसाठी राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणीचे सर्व पदाधिकारी व राज्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, अशी माहिती पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रेय वाळुंज यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्हा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस सुनिल पाटील यांनी महामंडळ सभेचे स्वागत केले. जिल्हाध्यक्ष रविकुमार पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.

शिक्षकांच्या टीईटी सक्तीच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही कॅशलेस सुविधा सुरू करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून ही सुविधा देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. 

-  प्रकाश आंबिटकर, 
पालकमंत्री, कोल्हापूर.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षकांच्या टीईटी सक्तीच्या विषयावर चर्चा करू व पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.शिक्षक संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर एक बैठक आयोजित केली जाईल. 

- हसन मुश्रीफ, 
  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री. 

सर्वोच्य न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना शिक्षकांनी टीईटी पास असणे व पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत  पाठपुरावा केला आहे. तरीही याबाबत  सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शिक्षक संघाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय कोल्हापूर येथील महामंडळ सभेत निर्णय घेण्यात आला आहे.

 -  दत्तात्रेय जानकु वाळुंज,
 माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षक संघ.