Secure 'percentage' from contractors : टक्केवारीसाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्याने लढविली अनोखी 'शक्कल'! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २४ जून २०२६ :- राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शासकीय ठेकेदारांकडून टक्केवारी मिळविण्यासाठी अनोखी शक्कल लढविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. ठेकेदारांकडून अधिकची रक्कम कमिशनपोटी मिळावी या उद्देशाने जाणीवपूर्वक ही शक्कल लढविण्यात आली आहे. 

यानुसार पूर्ण केलेल्या विकासकामांच्या क्रमवारीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली संगणक प्रणालीच मागील सुमारे चार महिन्यांपासून बंद करून ठेवली आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या या करामतीमुळे आधी काम पूर्ण करुनही अद्याप निधी उपलब्ध होऊ न शकलेल्या राज्यातील ठेकेदारांमध्ये संतापाची मोठी लाट उसळली आहे.

महाराष्ट्रातील शासकीय ठेकेदारांनी पूर्ण केलेल्या विकासकामांची देयके देण्यासाठी पूर्ण झालेल्या विकासकामांच्या क्रमवारीनुसार निधी वितरित करण्याच्या उद्देशाने ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने विकासकामे पूर्ण झाल्यावर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून मंत्रालयाकडे निधीची मागणी करण्यात येते. कामे पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या विविध विभागीय कार्यालयांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने ही निधी मागणी जाते. या प्रणालीच्या माध्यमातून, ज्या क्रमवारीने व तारखेनुसार निधीची मागणी केली जाते, त्याच क्रमवारीने संबंधित कामांसाठीचा निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. 

हा अडथळा दूर व्हावा, जो ठेकेदार अधिकचे कमिशन देईल, अशाच ठेकेदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा. यासाठी संगणकीय प्रणालीतील क्रमवारीच्या मर्यादेचा अडसर येऊ नये, या उद्देशाने संबंधित अधिकाऱ्याने ही संगणक प्रणाली मागील चार महिन्यांपासून जाणीवपूर्वक बंद ठेवल्याचा आरोप राज्यातील शासकीय ठेकेदारांनी केला आहे.

कारण ही संगणक प्रणाली बंद असल्याने कोणती कामे आधी पूर्ण झाली, कोणती कामे नंतर पूर्ण झाली, याबाबतची अचूक माहिती मिळत नाही. कोणी विचारले तर, संगणक प्रणाली बंद आहे, म्हणून सांगायचे आणि अधिकची टक्केवारी देणाऱ्या ठेकेदारांच्याच मग ती कितीही मागची कामे असोत, अशाच ठेकेदारांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून द्यायची, ही या अधिकाऱ्याची निधी वाटपाची नवी कार्यपद्धती असल्याचा आरोप पुणे जिल्हा काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी केला आहे. 

स्वतःच निश्चित केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार ग्रामविकास मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी अभिजित तेलवेकर यांनी काही ठराविक कामांसाठीच संबंधित कामांच्या यादीसह मंत्रालयातून विभागीय कार्यालयांना निधी वितरित करण्याचा आदेश दिला आहे.  हा सर्व प्रकार धक्कादायक असून नुकत्याच कोल्हापूर येथे पार पडलेल्या शासकीय कंत्राटदारांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात कामे मंजुरीपासून बिल मिळेपर्यंत वाटप कराव्या लागत असलेल्या टक्केवारीचा मुद्दा खूप गाजला होता. या अधिवेशनात बोलताना मंत्रालयातसुद्धा निधीसाठी टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचा आरोप युवा कंत्राटदारानी केला होता. या आरोपास या प्रकारामुळे पुष्टीच मिळाली असून निधी वाटपात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले असल्याचे शासकीय ठेकेदारांनी म्हटले आहे. 

संगणक प्रणालीत नेमके काय?

या संगणक प्रणालीवर कोणत्या कंत्राटदाराच्या कामांच्या निधीची कधी मागणी गेली आहे, कोणत्या कामाचे बिल निघाले आहे, हे समजण्यास मदत होते. त्यामुळे क्रमवारीनुसार आधी काम पूर्ण झालेल्या आणि आधी निधीची मागणी केलेल्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मदत होत असते. परंतु, ही क्रमवारी कोणाला कळूच नये आणि काही ठराविक ठेकेदारांच्याच कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देता यावा, या हेतूने ही संगणक प्रणाली बंद ठेवण्यात आली आहे. 

या प्रकरणाची चौकशी करा : रवींद्र भोसले 

दरम्यान, हा प्रकार खुपचं गंभीर असून, या प्रकाराची  सखोल चौकशी करावी. केवळ ग्रामविकास विभागाच्या बाबतीतच हा प्रकार घडला आहे की, अन्य सर्व विभागांमध्येही असा प्रकार घडला आहे, याची तपासणी व्हावी व वर्षानुवर्षे निधीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रामाणिक ठेकेदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी केली आहे.