Justice Is Due: बेंगळुरू टेक्‍नी अभियंता अतुल सुभाषची हताश मृत्युकथा – लग्न, पैशांची भूक आणि न्यायव्यवस्थेतील वाहून गेलेला विश्वास

बेंगळुरूतील तरुण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अभियंता अतुल सुभाष (३४) याने स्वतःचे आयुष्य संपवताना छातीवर एकच वाक्य लिहून ठेवले – “Justice is due”. या एका वाक्यामागे दडलेली कहाणी केवळ एका माणसाची शोकांतिका नसून, आजच्या समाजात पुरुष, विवाह आणि न्यायव्यवस्था यांविषयी आपण पुन्हा विचार करायला लावणारा कठोर आरसा आहे.

साध्या घरातून मोठी स्वप्नं… आणि तुटलेल्या आशा

बिहारमधील साध्या कुटुंबात जन्मलेला अतुल, घरातील मोठा मुलगा. वृद्ध आई-वडील आणि लहान भावाची जबाबदारी सांभाळत तो बेंगळुरूतील नामांकित कंपनीत AI इंजिनिअर म्हणून काम करत होता; स्वतःवर, करिअरवर आणि कुटुंबावर अभिमान बाळगणारा तरुण.

वय वाढत जात असताना त्याला आयुष्यात जोडीदाराची कमतरता जाणवत होती आणि या शोधात तो एका मॅट्रीमोनियल वेबसाईटवर पोहोचला.

इथेच त्याची ओळख जौनपूर (उत्तर प्रदेश) येथील निकिता सिंगानिया हिच्याशी झाली. निकिताचं कमी बोलणं, विचार करून दिलेले उत्तर, हा सगळा स्वभाव अतुलला प्रगल्भतेचा आणि समजदारपणाचा संकेत वाटला; अनेक वाचकांना ही भावना स्वतःच्या अनुभवाशी जोडली जाईल – आपणही कधी ‘शांत’ स्वभाव म्हणजेच स्थैर्य असे गृहीत धरतो ना?

हनिमूनवरच उघड झालेलं सत्य: “हे लग्न माझ्यासाठी नव्हतंच”

जानेवारी २०१९ मध्ये साखरपुडा आणि एप्रिल २०१९ मध्ये दोघांचं लग्न पार पडलं. निकिताच्या वडिलांची तब्येत खराब असल्याने, त्यांच्यासमोरच लग्न व्हावं, ही इच्छा पूर्ण झाली आणि दोन्ही कुटुंबांनी आनंद साजरा केला.

हनिमूनसाठी दोघं मॉरिशसला गेले; पण इथे अतुलच्या आनंदाला पहिला मोठा तडा गेला.

अतुलच्या म्हणण्यानुसार, मॉरिशसमध्ये निकिता त्याच्याशी फार कमी बोलत होती, फिरायला जाणं टाळत होती आणि संपूर्णपणे भावनिकदृष्ट्या दूर होती. अनेकदा विचारल्यानंतर तिने अतुलला सांगितलं की, तिला वास्तवात हे लग्न नको होतं; घरच्यांच्या दबावामुळे, वडिलांच्या आजारामुळे आणि “सुटेबल” जॉब-बॅकग्राउंड पाहून हे लग्न स्वीकारलं.

कोणत्याही नव्या पती-पत्नीला हा प्रसंग कल्पना करूनही अस्वस्थ करेल – आपल्या आयुष्याचा सर्वात मोठा निर्णय दुसऱ्याच्या दबावाखाली घेतला गेला असेल तर कोणाचं मन नाश होईल?

अतुलचे प्रयत्न: “कदाचित प्रेमाने बदल होईल”

या धक्क्यानंतरही अतुलनं हार मानली नाही. त्याने स्वतःला सांगितलं –

“जर मी तिला माझं प्रेम आणि काळजी दाखवत राहिलो, तर ती कधीतरी माझ्या भावनांची किंमत समजून घेईल.”

बेंगळुरूच्या गर्दीत रोजचा लांब प्रवास करून निकिताला ऑफिसला सोडणं, परत आणणं, स्वतःची नोकरी, घरची जबाबदारी… हे सगळं सांभाळत तो नातं टिकवण्याचा संघर्ष करत राहिला.

काळानुसार निकिता थोडी मोकळी झाली, दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि ती गर्भवती झाली. या टप्प्यावर अनेक वाचकांना वाटेल – “आता तरी घर सांभाळून जाईल”; पण अतुलच्या आयुष्यात कथेची दिशा उलटीच निघाली.

पैशांची वाढती भूक आणि तुटणारी नाती

गर्भधारणा आणि नोकरी गमावल्यामुळे निकिता घरातच राहू लागली; ती दिवसभर आईशी फोनवर बोलत, कोरियन मालिका पाहत असे, तर अतुल डॉक्टर, औषधं, घरकामासाठी बाई आणि स्वयंपाकी यांची सगळी व्यवस्था करत होता.

२०२१ मध्ये मुलगा व्योमचा जन्म झाला; अतुलला वाटलं की आता घरात आनंद आणि स्थैर्य येईल.

पण अतुलच्या आरोपानुसार, यानंतर आर्थिक मागण्या वाढत गेल्या – सुरुवातीला काही लाख, नंतर एकूण साधारण १६ लाख रुपये निकिता आणि तिच्या कुटुंबाच्या मागणीनुसार त्याने दिले.

नंतर निकिताची आई निशा बेंगळुरूला आली आणि जौनपूरमध्ये ५० लाखांचे घर घेण्यासाठी नियमित मागणी सुरू झाली; इतकी मोठी रक्कम देण्यास अतुलनं नकार दिल्यावर, रोजचे वाद, टोमणे आणि मानसिक छळ हे नित्याचे झाले.

या टप्प्यावर वाचकांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा – जेव्हा कुणी पुरुष किंवा स्त्री एकट्याने घर, मुलं, नोकरी आणि आर्थिक ताण सांभाळत असतो, तेव्हा आपण समाज म्हणून त्याला कितपत भावनिक आधार देतो? की आपण फक्त न्यायालयात किंवा सोशल मीडियावर एखादं “केस” म्हणून पाहतो?

घर सोडून मुलासह निघून जाणं आणि नऊ खटल्यांचं ओझं

अतुलच्या सांगण्यानुसार, १७ मे २०२१ रोजी निकितानं सामान बांधलं, व्योमला घेतलं आणि घर सोडून दिल्लीला नोकरीसाठी गेली.

अतुल बेंगळुरूत पूर्णपणे एकटा राहिला; त्याला मुलाचं चेहरंही पाहायला मिळेनासा झाला.

पुढच्या काही वर्षांत त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसा, ‘अननैसर्गिक लैंगिक अत्याचार’ आणि घटस्फोट अशा एकूण नऊ खटल्यांचा डोंगर आला.

दोन वर्षांत तो बेंगळुरू–जौनपूर असा सुमारे ४० वेळा कोर्टात हजेरी लावण्यासाठी गेला; अनेकदा न्यायाधीश गैरहजर, वकिलांची संप, किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे तारीख पुढे गेली.

आपणही कधी “तारीख पे तारीख” हा संवाद हलक्याफुलक्या गप्पांमध्ये वापरतो; पण अशा प्रत्येक तारखेमागे एखाद्या कुटुंबाचं आयुष्य, आर्थिक आणि मानसिक थकवा दडलेला असतो, हे आपण विसरून जातो.

न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि “तूही का नाही मरून टाकत?”

अतुलनं त्याच्या केसचा पेशकार माधव याच्यावर डेट्स पुढे ढकलण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ५० हजार ते एक लाख रुपयांच्या कथित लाचखोरीचे आरोप केले. त्याच्या मते, या पैशांच्या बदल्यात सुनावण्यांमध्ये मोठा अंतर ठेवून खटला लांबवण्यात येत होता.

न्यायाधीश रीता कौशिक यांच्यावरही अतुलनं गंभीर आरोप केले – केस ‘सेटल’ करण्यासाठी ५ लाखांची मागणी आणि पत्नीचे खोटे आरोप “लग्नात असं होतं” म्हणून कमी लेखणे.

एका सुनावणीत अतुलनं न्यायाधीशांना सांगितलं की, खोट्या केसांमुळे अनेक पती आत्महत्या करतात; यावर निकितानं कथितपणे त्यालाच विचारलं,

“मग तुम्हीही का नाही स्वतःला मारून टाकत?”

आणि न्यायाधीश हसल्याचा आरोप अतुलच्या पत्रात आहे.

हा प्रसंग वाचताना कोणत्याही संवेदनशील वाचकाला थांबून विचार करावा लागेल – जर न्यायालयात, जेथे आपण अंतिम न्यायाची आशा ठेवतो, एखाद्या व्यक्तीच्या आत्महत्येच्या कल्पनेवर थट्टा होत असेल, तर सामान्य नागरिक कुठे जावं?

“मला वाटतं माझा पैसा आणि माझं अस्तित्वच या सगळ्याचं मूळ कारण आहे”

अतुलच्या पत्र आणि पुराव्यांनुसार, त्याच्या पत्नी निकिता, सासू निशा, न्यायाधीश रीता कौशिक, मेहुणा अनुराग आणि काका-सासरे सुशील यांच्याकडून वर्षानुवर्षं चाललेल्या मानसिक, आर्थिक आणि न्यायालयीन छळामुळे तो पूर्णपणे कोसळला.

त्याची भावना अशी होती की, जर तो जिवंत नसता, तर त्याचे वृद्ध आई-वडील आणि कुटुंब यांच्याकडे इतका पैसा नसता आणि त्यांच्याशी असा व्यवहार करण्याची संधीच न मिळाली असती.

ही ओळ वाचताना अनेकांना वाटेल – आपल्यापैकी किती जणांना वेळेवर न्याय न मिळाल्यामुळे, कर्ज, खटले, किंवा कौटुंबिक हिंसेमुळे ‘जिवंत असण्याचं’ ओझं जाणवलं आहे?

८ डिसेंबरची रात्र: ९० मिनिटांचा व्हिडिओ, २४ पानी पत्र आणि शेवटची इच्छा

८ डिसेंबर २०२४ रोजी अतुलनं स्वतःचा शेवटचा व्हिडिओ (सुमारे ९० मिनिटे), २४ पानी पत्र आणि पुरावे तयार केले.

त्यानंतर रात्री १ वाजता भावाला ई-मेल केला आणि काही दस्तऐवज एका स्वयंसेवी संस्थेलाही पाठवले, जेणेकरून त्याची कहाणी गुप्त न राहता लोकांपर्यंत पोहोचावी.

या पत्रात त्यानं मृत्यूसाठी जबाबदार म्हणून स्पष्टपणे पत्नी निकिता सिंगानिया, सासू निशा, न्यायाधीश रीता कौशिक, मेहुणा अनुराग सिंगानिया आणि काका-सासरे सुशील सिंगानिया यांची नावे लिहिली.

त्याच वेळी त्याने आपल्या मुलगा व्योमबद्दल प्रचंड प्रेम व्यक्त करत, त्याचं संगोपन आई-वडिलांनी करावं आणि निकितानं करू नये, अशी इच्छा नोंदवली आहे.

सर्वात चटका लावणारी इच्छा म्हणजे – न्याय मिळेपर्यंत त्याच्या अस्थी विसर्जित करू नयेत; आणि जर आयुष्यभर न्याय मिळाला नाही, तर ज्या कोर्टात तो फिरत राहिला, त्या कोर्टाच्या बाजूच्या गटारात त्याच्या अस्थी टाकाव्यात.

हा निर्णय केवळ राग किंवा हताशपणाचं प्रतीक नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर केलेली तीक्ष्ण टिप्पणी आहे –

“माझ्या आयुष्याचं मूल्य जर न्यायालयात शून्य असेल, तर माझ्या अस्थींचं स्थानही गटारातच असावं.”

पोलिस कारवाई, जामीन आणि विलंबित न्याय

अतुलच्या मृत्यूनंतर बेंगळुरू पोलिसांनी निकिता, तिची आई निशा आणि भाऊ अनुराग यांना आत्महत्या प्रवृत्त करण्याच्या आरोपाखाली अटक केली.

काही दिवसांनी शहरातील नागरी न्यायालयानं तिघांना जामीन दिला; फौजदारी खटला अजून सुनावणीच्या टप्प्यात आहे आणि अंतिम निर्णय लागलेला नाही.

कायद्याशी संबंधित वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सनुसार, या केसची एक महत्त्वाची तारीख न्यायाधीश रजेवर असल्यामुळे वर्षभरासाठी पुढे ढकलली गेली आणि आता पुढची मुख्य सुनावणी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

“न्याय विलंबित म्हणजे न्याय नाकारलेला” हे वाक्य आपण अनेकदा वापरतो; अतुलचा केस हा त्या वाक्याचा जिवंत, वेदनादायक उदाहरण बनून राहिला आहे.

लोकांशी जोडणारा मोठा प्रश्न: पुरुषांचे अश्रू कोण पाहतो?

या प्रकरणात अतुलच्या मृत्यूइतकाच मोठा मुद्दा म्हणजे – आपण समाज म्हणून पुरुषांच्या वेदनांकडे कसे पाहतो.

रिपोर्ट्सनुसार, अतुलच्या पत्रात आणि या केसवर चर्चा करणाऱ्या अनेक विश्लेषणांमध्ये पुरुषांना कायदेशीर लढाईत भावनिक आधार मिळत नाही, त्यांच्या तक्रारींना “तक्रार केली तर आणखी केस होतील” अशी भीती दाखवली जाते, आणि काही चुकीच्या प्रकरणांमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण होतो, असे मुद्दे मांडले गेले आहेत.

हे प्रकरण वाचताना प्रत्येक वाचकाने स्वतःला काही प्रश्न विचारावेत:

• जेव्हा एखादा पुरुष किंवा स्त्री खोट्या किंवा अतिशयोक्त आरोपांना सामोरे जातो, तेव्हा आपण फक्त “कायद्याने बघेल” म्हणून हात झटकतो का?
• सोशल मीडिया पोस्ट, व्हायरल व्हिडिओ किंवा सणांसाठीच्या फोटोंवर आपण लगेच प्रतिक्रिया देतो; पण आपल्या मित्र, नातेवाईक किंवा सहकाऱ्यांच्या शांत संघर्षाकडे किती वेळा लक्ष देतो?
• कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर तितक्याच ताकदीने कारवाई होत नसेल, तर खरे बळी – पुरुष असो किंवा स्त्री – यांचा विश्वास पुन्हा कसा निर्माण होणार?