Divorced women income certificate challenge : बापानं सोडलं;  अन् सरकारी नियमांनी  नाडलं, पुणे जिल्ह्यातील घटस्फोटित महिलांपुढे मुला-मुलींच्या मोफत शिक्षणाचे मोठे आव्हान! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १० जून २०२६ :- आई-वडिलांमध्ये काय बिनसलं, हे कळण्याचे वय नाही. मात्र आई-वडिलांमधील वादाचं रुपांतर घटस्फोटात झालं आणि दोघे एकमेकांपासून कायमस्वरूपी विभक्त झाले. परिणामी नकळत्या बालकांना (मुला-मुलींना) आईचा पदर धरून आईबरोबर यावं लागलं. खेळण्या-बागडण्याचे वय संपून आता शिक्षण घेण्याची वेळ आली. पण ही वेळ येताच, या घटस्फोटित महिला आणि त्यांच्या मुलांपुढे आता शिक्षणासाठी हव्या असलेल्या बापाच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. परिणामी पुणे जिल्हा सुमारे दोन डझनभर घटस्फोटित महिलांच्या पाल्यांवर मोफत शिक्षणासाठीच्या प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार (आरटीई) पुणे शहर व जिल्ह्यातील घटस्फोटित महिलांच्या पाल्यांनी आईच्या नावाचा उत्पन्नाचा दाखला जोडला आहे. मात्र भारतीय संस्कृतीत पुरूषप्रधान कुटुंब पद्धती आहे. या पद्धतीनुसार उत्पन्नाचा दाखला हा बापाच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचा आईचा दाखला हा अधिकारी किंवा प्रशासनामुळे नव्हे तर प्रचलित पद्धतीनुसार सुरू असलेल्या सरकारी नियमांमुळे कुचकामी ठरला आहे. 

दरम्यान, वडिलांचा उत्पन्नाचा दाखला मिळत नाही, केवळ या कारणावरुन पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील घटस्फोटित महिलांच्या मुला-मुलींना शिक्षण किंवा शैक्षणिक योजनांपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे केली आहे. 

काही वेळा पती-पत्नी एकत्र राहत नसतील किंवा त्यांचा घटस्फोट झाला असेल किंवा न्यायालयीन लढा सुरू असेल आणि पत्नी स्वतंत्र राहून आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करत असेल, अशावेळी अशा मुला-मुलींनाकेवळ वडिलांचा उत्पन्नाचा दाखला न मिळाल्याने आरटीई प्रवेशापासून वंचित ठेवू नये. कारण केवळ या एकाच कारणावरुन यंदा पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक मुला मुलींना आरटीई प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. 

केवळ उत्पन्नाच्या दाखल्याअभावी मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका - सुनीता बुट्टे पाटील 

गुणवत्ता आणि शिकण्याची इच्छा असतानासुद्धा केवळ उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या नियमावलीमुळे अशा मुला- मुलींना शिक्षण क्षेत्रातील योजनांचा फायदा होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आईचा उत्पन्नाचा दाखला गृहीत धरावा, अशी मागणी खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्या सुनिता शरद बुट्टे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत केली आहे. हा महत्त्वाचा विषय असल्याने यासंबंधी तातडीने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केली असल्याचे सुनीता बुट्टे पाटील यांनी सांगितले.

पुरूषप्रधान किंवा पितृसत्ताक  कुटुंब पद्धती म्हणजे काय? 

भारतीय संस्कृतीत पुरुषप्रधान कुटुंब पद्धती (पितृसत्ता किंवा Patriarchy) असणे म्हणजे कुटुंबातील सर्व महत्त्वाचे अधिकार, निर्णय आणि मालकी हक्क हे पुरुषांच्या (वडिल किंवा पतीच्या) हातात असणे होय. या व्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे कुटुंबातील सर्वात वयस्क किंवा कर्त्या पुरुषाकडे कुटुंबप्रमुख म्हणून अधिकार असतात आणि तेच अंतिम निर्णय घेत असतात. यामुळे  पुरुषाच्या माध्यमातून कुटुंबाचा वंश आणि परंपरा पुढे चालवली जाते. याशिवाय मालमत्ता (जमीन, घर, संपत्ती) सहसा मुलांच्या नावे हस्तांतरित केली जाते. विवाहानंतर स्त्रीला स्वतःचे माहेर सोडून नवऱ्याच्या घरी राहावे लागते. उत्पन्नाचे स्रोत आणि आर्थिक बाबी सामान्यत: पुरुषांच्या नियंत्रणात असतात.सध्याच्या आधुनिक काळात शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये ही बंधने शिथिल होत आहेत आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार वेगाने रुजत आहे.

पितृसत्ता (Patriarchy) म्हणजे 'पित्याची सत्ता' असा पितृसत्तेचा अर्थ होतो. पितृसत्ता ही अशी सामाजिक संरचना आहे की, ज्यामध्ये वडील किंवा सर्वांत वयस्कर पुरुष कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून मानला जातो.

'कोल्हाट्याचे पोर' प्रकरणाच्या पुनरावृत्तीची गरज 

यापूर्वी सन १९९४ मध्ये दिवंगत प्रसिद्ध साहित्यिक आणि कोल्हाट्याचे पोर या आत्मचरित्राचे लेखक डॉ. किशोर शांताबाई काळे यांच्या बाबतीत अशीच एक घटना घडली होती. लेखक डॉ. किशोर काळे यांच्या आई शांताबाई काळे यांचे लग्न झालेले नव्हते. परंतू, त्या एका माजी आमदारांसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिप राहत होत्या. या रिलेशनशिपमध्ये लेखक किशोर काळे यांचा जन्म झाला होता. यामुळे वडिल म्हणून आपण कोणाचे नाव लिहावे, हा प्रश्न लेखकांना पडला आणि त्यातूनच त्यांनी (लेखक) तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडे वडिलांच्याऐवजी आईचे नाव वापरण्याची परवानगी मागितली होती. शरद पवार यांनी ही परवानगी दिली आणि या परवानगीनंतर कोल्हाट्याचे पोर या आत्मचरित्राचे लेखक डॉ. किशोर काळे हे अधिकृतपणे डॉ. किशोर शांताबाई काळे झाले. पाल्याच्या नावापुढे वडिलांऐवजी आईचे नाव लावण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना ठरली.