मोफत गणवेश वाटप योजना : इतिहास, स्वरूप व वाटचाल! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ७ एप्रिल २०२५ :-  राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२५ -२०२६ या शैक्षणिक वर्षांपासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या योजनेची पूर्ववत अंमलबजावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रेय जानकु वाळुंज यांनी या योजनेचा आढावा घेणारा 'ग्रामराज्य'च्या वाचकांसाठी लिहिलेला हा खास लेख. 

मोफत गणवेश योजना :  इतिहास, स्वरूप व वाटचाल 

योजनेचे स्वरूप व इतिहास 

राज्यातील  शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश पुरविणारी ही योजना आहे.   समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशची रक्कम व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशची रक्कम यातून ही योजना राबविली जाते. महाराष्ट्रात सन २००३-२००४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही मोफत गणवेश योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या सुरुवातीला  मोफत गणवेश उपलब्ध करून दिले जात असत. ही योजना सुरू झाल्यापासून पुढे सन २०१०-२०११ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत तुटपुंज्या अनुदानावर चालली. त्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत  मोफत गणवेश योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली.

या अनुदान वाढीनुसार सन २०१२-२१३ पासून सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत प्रति विद्यार्थी  प्रत्येकी ४०० रूपयांचे अनुदान दोन गणवेशासाठी दिले जात असे. हे अनुदान शाळेच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या खात्यावर जमा केले जात असे. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रति विद्यार्थी ४००  रूपयांचे अनुदान हे विद्यार्थी किंवा पालकांच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात येऊ लागले. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रति विद्यार्थी अनुदानात प्रत्येकी २०० रुपयांची वाढ करून, ते प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशासाठी ६०० रूपये करण्यात आले. आणि हेही अनुदान शाळेच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या  खात्यावर जमा केले जात असे.

शालेय व्यवस्थापन समित्यांना खरेदीचे अधिकार 

दरम्यान, ही योजना सुरू झाल्यापासून सन २०२३ पर्यंत गणवेश खरेदीचे अधिकार हे गाव पातळीवरील शालेय व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आले होते. मात्र सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्रात 'एक राज्य एक गणवेश' ही  योजना सुरू केली. या नव्या योजनेमुळे गणवेशाचे कापड हे निविदा काढून, या निविदेच्या माध्यमातून शाळांना पुरविण्याचे काम एका कंपनीला देण्यात आले. याशिवाय गणवेश शिलाईचे काम हे महिला बचत गटांकडे सोपविण्यात आले. मात्र या नवीन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. पर्यायाने विद्यार्थ्यांना उशीरा गणवेश मिळाले.

लाभार्थी विद्यार्थी नेमके कोण? 

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील शासकीय शाळा,स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जातीची मुले, अनुसूचित जमातीची मुले आणि दारिद्रयरेषेखालील पालकांची मुले हे या योजनेचे लाभार्थी विद्यार्थी आहेत.तसेच २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो.  जिल्हा परिषदेने शाळांच्या 'यु-डायस'मध्ये नोंदविलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार गणवेशाच्या अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे, मागासवर्गीय मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे, हा या योजनेच्या अंमलबजावणीमागील उद्देश आहे. शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे स्वागतार्ह आहे.कारण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गोर-गरिबांची, वाड्या-वस्त्यांवरील मुले शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे ही योजना चांगलीच आहे. मोफत पाठयपुस्तके व मोफत गणवेश या दोन्ही योजना निश्चितच फलदायी असून यामुळे शाळेतील पटसंख्या वाढण्यास निश्चितच मदत होत आहे.

त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे आम्ही शिक्षक स्वागतच करत आहोत.परंतु मोफत गणवेश अनुदानाची रक्कम ही शाळा सुरू होण्यापूर्वी तीसुद्धा शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग होणे गरजेचे आहे.जेणेकरून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करणे सोयीचे होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या आनंदातही भर पडेल.

निधी वितरण पद्धत 

केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर  महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून मुदतीत वर्ग करण्याच्या सूचना शासन निर्णयात देण्यात आलेल्या आहेत.

योजनेची वाटचाल 

या योजनेची सन २००३-०४ मध्ये सुरूवात झाल्यापासून आजतागायत या योजनेने २१ वर्ष पूर्ण केले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षात ही योजना २२ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. सुरूवातीला काही  विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता जवळपास सर्वसमावेशक झाली आहे. काळाच्या ओघात गणवेश खरेदी अनुदानातही वाढ झाली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधूनमधून होणारे बदल हे काही चांगले तर, काही त्रासदायकही ठरले आहेत. परंतु त्रासदायक ठरणारे बदल सरकारने लगेच माघारी घेत, पुर्ववत करण्याचे निर्णयही घेतले आहेत. गेल्या वर्षी 'एक राज्य एक गणवेश' या नव्या निर्णयामुळे अडचणी वाढल्या होत्या. परंतु ही योजना पुर्ववत केल्याने आता, या अडचणीही दूर झाल्या आहेत. पुर्वीप्रमाणे गणवेश खरेदीचे अधिकार सरकारने पुन्हा एकदा शालेय व्यवस्थापन समित्यांना दिले आहेत. 

शाळांनाच गणवेशाचा रंग निवडीचा अधिकार 

 गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गणवेशाची कापड खरेदी व रंगनिश्चिती ही कामे आता शालेय व्यवस्थापन समिती करणार आहे. दोनपैकी एका गणवेशाची रंगनिश्चिती ही शाळा स्तरावर तर, दुसऱ्या‌ गणवेशाची रंगनिश्चिती ही स्काऊट गाईड या संस्थेने करावयाची आहे. मात्र निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. या गणवेशासाठीचे कापड चांगल्या दर्जाचे असणे आवश्यक आहे.

एक राज्य एक गणवेश योजनेमुळे गोंधळ 

दरम्यान, सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात  'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना राबविण्यात आली. या नव्या योजनेमुळे शाळा स्तरावरील गणवेश खरेदी  पद्धतीऐवजी राज्य पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला. यासाठी निविदा काढून एका कंपनीला राज्यभर कापड पुरविण्याचे काम दिले गेले आणि शिलाईचे काम महिला बचत गटांकडे सोपविण्यात आले. मात्र या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश न मिळणे, मापाचे गणवेश न मिळणेआदी कारणांनी  दिरंगाई होऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला होता. त्यामुळे ही योजना गोंधळात अडकली होती. परंतु, हा निर्णय आता मागे घेऊन, या योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पुर्वीप्रमाणे  शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडे आले आहेत. यामुळे ही योजना पुन्हा सुरळीत सुरू होणार आहे, हीच सर्वांसाठी आनंदाची घटना आहे.