रेशन दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रति क्विंटल २० रुपयांची वाढ, राज्य सरकारचा निर्णय 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १५ एप्रिल २०२५ :-  राज्यातील रेशन दुकानदारांची मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कमीशनवाढीची मागणी अखेर मंगळवारी (दि.१५ एप्रिल) राज्य सरकारने मंजूर केली. यानुसार प्रति क्विंटलमागे २० रूपये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांना आता प्रति क्विंटल १७० रूपये इतके कमीशन मिळणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या विविध १० वस्तुंची रेशन‌ दुकानातून विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबई व ठाणे शहरातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचा आणि या पुनर्रचनेत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान प्रत्येकी एक शिधावाटप कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंगळवारी (दि.१५ एप्रिल) मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.या निर्णयांचा राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांना फायदा होणार आहे. या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे ७  कोटी लाभार्थांना रेशन दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी, खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्याचेही यावेळी निश्चित करण्यात आले. 

राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात येतील, असे सांगून गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे. या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना पवार यांनी या बैठकीत दिल्या.

या बैठकीत राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यःस्थिती,भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार‌ यांनी रेशन दुकानदारांना मंगळवारी (दि.१५ एप्रिल)  जाहीर केलेली कमीशन वाढ नसून, ती खऱ्या अर्थाने केंद्र सरकारच्या योजनेची रक्कम आहे. कारण पवार यांनी  प्रती क्विंटल २० रुपये रक्कम देण्यात येईल, असे जाहीर करत, भविष्यात दुकानदारांना कमिशनवाढ देण्याची बाब नक्कीच विचारात घेईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आम्हाला त्वरीत कमीशन वाढ द्यावी, ही आमची मागणी कायम आहे.

 - गणेश डांगी, अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना, पुणे शहर.