राज्यातील झेडपी, महापालिका आणि नगरपालिकांवरील प्रशासकराज त्वरीत हटवा! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २४ एप्रिल २०२५ :- त्रेहत्तराव्या आणि चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्ती पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.या घटनादुरुस्तीनुसार या संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे अनिवार्य आहे. पण याला हरताळ फासत तब्बल तीन वर्षांपासून या संस्थांवर प्रशासकराज लादण्यात आले आहे. यामुळे गावगाड्यातील विकासाचे चक्र हे प्रशासकराजच्या गर्तेत अडकून पडले आहे. यासाठी आधी या संस्थांवरील प्रशासकराज तातडीने हटवा आणि या या संस्थांच्या त्वरीत निवडणुका घ्या,अशी एकमुखी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी राष्ट्रीय पंचायतराजदिनी (दि.२४ एप्रिल) केली. या मागणीसाठी त्यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना लेखी पत्राद्वारे साकडं घातलं आहे. आमच्या या भावना केंद्र व राज्य सरकारला कळवा, अशी मागणीही या सदस्यांनी केली आहे. 

देशातील पंचायतराज संस्थांना स्वायत्तता देण्याचे तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचे स्वप्न होते. त्यानुसार त्यांनी सन १९८६ मध्ये यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले होते. दरम्यान १९९१ मध्ये त्यांची हत्त्या झाली.दिवंगत राजीव गांधींचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी सन १९९२ मध्ये संसदेत हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आणि दि. २४ एप्रिल १९९४ पासून याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले आणि त्यातील काही अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांना प्राप्त झाले. या अधिकारांवरच सध्या बेकायदेशीरपणे गदा आणण्यात आल्याचा आरोपही या माजी सदस्यांनी केला आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८५ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ हा मार्च २०२२ मध्येच संपुष्टात आलेला आहे. तेव्हापासून आजतागायत तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळापासून या संस्थांचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती देण्यात आलेला आहे. दरवर्षी २४ एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यामुळे निवडणुकाच न झाल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय माजी पदाधिकारी व सदस्य नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व माजी पदाधिकारी आणि सदस्यांनी पंचायतराज दिनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात तेही पंचायतराजचे जनक असलेले दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने असलेल्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात एक मंथन बैठक घेतली. या मंथन बैठकीत मागील तीन वर्षांपासून निवडणुका न झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला. या बैठकीतच तातडीने पंचवार्षिक निवडणूक घेण्याची मागणी करणारे पत्र विभागीय आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. या संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात  काही याचिका दाखल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत या निवडणुका होऊ शकल्या नाही, असे कारण दिले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकींना स्थगिती दिलेली नाही. शिवाय  ७३ आणि ७४ वी  घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर, या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळालेला आहे. यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका दर  5 वर्षानी  घेणे या घटनादुरुस्तीने बंधनकारक केलेले आहे. याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासक  नेमता येत नाही. तरीसुद्धा गेल्या 3 ते 5 वर्ष या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक काम करत असून हे चुकीचे असल्याचे मत या बैठकीत बोलताना माजी सदस्यांनी मांडले. 

स्थानिक लोकांचे शासन म्हणून या संस्थांचा उदय झालेला असताना, अशा प्रकारे निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे आहे. हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे  राज्य आणि केंद्र सरकारने या स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची भूमिका घ्यावी, अशी एकमुखी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. 

या निवडणुका न झाल्याने, जनता आणि सरकार या दोघांमध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नाहीत.परिणामी ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबले असून, लोककल्याणकारी योजना बंद पडल्या आहेत. जलजीवन मिशनसारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली आहे. लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाही, आदी आरोप यावेळी करण्यात आले. 

या बैठकीला पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकते, विजय कोलते, देवराम लांडे, प्रदीप कंद, प्रा. सविता दगडे, निर्मला पानसरे, वैशाली आबणे,  मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष कैलास गोरे, माजी उपाध्यक्ष पांडूरंग पवार, रणजित शिवतारे, माजी कृषी सभापती शरद बुट्टे पाटील, सारिका इंगळे, बाबुराव वायकर, मनिषा कोरेकर, माजी सभापती दत्ता चव्हाण, सुभाष मोरमारे, सविता गावडे, ज्येष्ठ सदस्य सुदाम इंगळे, चंद्रकांत बाठे,आशा बुचके, हेमंतकुमार माहूरकर, वीरधवल जगदाळे, कैलासबुवा काळे, वंदना सातपुते, श्रीमंत ढोले आणि जयश्री दिवेकर आदींसह सुमारे ५० हून अधिक माजी सदस्य उपस्थित होते.