Fragmentation act cancel : महाराष्ट्रातील रहिवासी क्षेत्रासाठीचा तुकडेबंदी कायदा रद्द!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि‌‌. ४ नोव्हेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील नागरी भागातील आणि प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापरातील स्विकार्य क्षेत्रावरील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे. याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अध्यादेशामुळे मागील ६० (साठ) वर्षांपासून (दि. १५ नोव्हेंबर १९६५) तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट्स कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार हे आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित केले जाणार आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख कुटुंबांना फायदा होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने दि. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.  

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय महापालिका, नगर पालिका,  नगर पंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे,नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए आणि एनएमआरडीए व विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र आणि युडीसीपीआरअंतर्गत शहर व गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत, पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. याशिवाय नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनाही संबंधित उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येणार आहेत‌. 

महसूल विभागाच्या वतीने याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार केली जाईल. या कार्यपद्धती बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विभागीय व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार आहेत. 

- चंद्रशेखर बावनकुळे, 
महसूल मंत्री.