Contracting business in jeopardy due to commissions : 'न खाऊंगा, न खाणे दूंगा'चे पुढे काय झाले? राज्यातील शासकीय ठेकेदारांचा सवाल! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १६ जून २०२६ :- पूर्वी एखाद्या कामाचे कंत्राट मिळालं, कंत्राटदार खुष होत असत. काम मिळाल्याचा आनंद हे या खुशीमागचे कारण असायचं. पण आता तर महाराष्ट्रात कामे मिळविण्यासाठी संबंधित विकासकामाला मंजूर झालेल्या रकमेपैकी चक्क ५६ टक्के रक्कम ही आमदार व अधिकाऱ्यांच्या कमिशनपोटी खर्च करावी लागत आहे. मग आता तुम्हीच सांगा उरलेल्या ४४ टक्के रक्कमेत आम्ही संबंधित काम पुर्ण करायचे कसे? असा सवाल  शासकीय कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे. मग ते सरकारचं न खाऊंगा आणि न खाने दुंगा, या गोंडस घोषणेचे काय?, असा प्रश्न करत, येथे तर, आमदार व अधिकारीच ५६ टक्के निधी हा कमिशनपोटी खाऊ लागले आहेत, असा आरोपही महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांनी केला आहे. 

महाराष्ट्रातील विविध खात्यांमार्फत विविध विकासकामे केली जातात. ही कामे करण्यासाठीचे कंत्राट ठेकेदारांना दिले जाते. मात्र ठेकेदारांना दिलेल्या कामासाठीच्या एकूण मंजूर निधीपैकी ५६ टक्के निधी हा आधी आमदार आणि अधिकाऱ्यांना कमिशनपोटी खर्च करावा लागत आहे. म्हणजेच उदाहरणार्थ एखाद्या कामासाठी तीन लाख रुपये मंजूर झाले असतील तर, त्यापैकी १ लाख ६८ हजार रुपये कमीशनपोटी वाटावे लागत आहे. यामुळे तीन लाख रुपयांच्या कामांसाठी ठेकेदाराच्या हातात केवळ १ लाख ३२ हजार रुपयेच शिल्लक राहतात. मग आता तुम्हीच सांगा, तीन लाख रुपयांचे काम १ लाख ३२ हजार रुपयांत पूर्ण करायचे कसे? असा उद्विग्न सवाल शासकीय ठेकेदारांनी केला आहे. 

यासाठी निमित्त ठरले ते कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आलेले शासकीय ठेकेदार फेडरेशनचे पहिले अधिवेशन.या अधिवेशनामुळे बोलण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळालेल्या राज्यभरातील शासकीय ठेकेदारांनी आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली. एवढेच नव्हे सरकारी विकासकामांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचा पाढाही त्यांनी यावेळी वाचला.

महाराष्ट्रातील शासकीय ठेकेदारांच्या मनातील खदखदीमुळे सरकारी कामातील टक्केवारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागामार्फत निविदा काढून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांसाठी द्यावी लागणारी टक्केवारी यानिमित्ताने उघडकीस आली आहे. कामाच्या  एकूण रकमेच्या ५६ टक्के रक्कम टक्केवारीतच द्यावी लागत असल्याचा भांडाफोडही  झाला आहे. राज्यातील शासकीय ठेकेदार संघटनेचे राज्यस्तरीय पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन नुकतेच कोल्हापूर येथे झाले. या अधिवेशनातच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या ठेकेदारांनी या विषयाला थेट वाचा फोडली.

असे आहे कमिशनचे रेट कार्ड 

-  काम मिळवण्यासाठी आमदारांचे कमीशन --- १० टक्के. 

- प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कमीशन  --- १५ टक्के. 

- अंतिम बिलाच्या मंजुरीसाठीचे कमिशन --- ५ टक्के‌. 

-या भरीत भर म्हणून जीएसटी ---  १८ टक्के.  

ठेकेदारांनी उपस्थित केलेले लक्षवेधक मुद्दे 

- निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी सर्व विभागांनी सुरू केलेल्या ऑनलाईन प्रक्रियेत आपलाच ठेकेदार कसा पात्र होईल, याची खबरदारी घेण्याच्या उद्देशाने कामाच्या निविदा भरतानाच त्या १५ ते २० टक्के कमी दराने भराव्या लागतात.

- मूळ किमतीच्या कमी दराने निविदा भरायच्या आणि पुन्हा ठेका मिळवण्यासाठी टक्केवारी द्यायची, असा नित्यक्रम बनला आहे.

- शिवाय पूर्ण केलेल्या विकासकामांची बिलेही वेळेवर मिळत नाहीत. 

-  कोट्यवधीची बिले अडकल्याने सर्वच ठेकेदार अर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.