Supreme Court will completely abolish  'obc's reservation in Zilla Parishads that have exceeded the 50%  limit : आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या महापालिका व जिल्हा परिषदेत 'ओबीसीं'च्या राखीव जागांवर 'संक्रांत'! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २७ नोव्हेंबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांमधील  सदस्यांच्या राखीव जागांची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, अशा संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत आणण्याचे मोठे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयापुढे निर्माण झाले आहे. कारण अनुसूचित जाती (एस.सी.) आणि अनुसूचित ‌ जमातीसाठीच्या (एस.टी.) लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित केल्या जाणाऱ्या घटनात्मक आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाला हात लावता येणार नाही. त्यामुळे अशा संस्थांंमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या (ओबीसी) राखीव जागांना कात्री लावणे किंवा या जागांवर पुर्णपणे 'फुल्ली' मारण्याचाच एकमेव पर्याय सर्वोच्च न्यायालयापुढे असणार आहे‌.

तरीसुद्धा केवळ कमाल ७७ टक्क्यांपर्यंत सध्या आरक्षण असलेल्या संस्थांमध्येच ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणता येणार आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय 'ओबीसीं'च्या राखीव जागांवर 'संक्रांत' आणणार का, याचीच उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या शुक्रवारी (दि.२८ नोव्हेंबर) या विषयावर होत असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावरुन दाखल झालेल्या विविध २६ आव्हान याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या विषयावरील अंतिम सुनावणी येत्या शुक्रवारी (दि.२८ नोव्हेंबर) होणार आहे.विशेष म्हणजे याच आव्हान याचिकांमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या आणि महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लटकल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य आणि पंचायतराज संस्थांमधील सदस्यांच्या राखीव जागांची मर्यादा ही कमाल ५० टक्के अनिवार्य करावी आणि ही कमाल मर्यादा ओलांडल्या संस्थांमधील राखीव जागांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्याचा आदेश द्यावा, अशी या सर्व याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व संस्थांमधील (स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायतराज संस्था) नागारिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या(ओबीसी) आरक्षित जागांवर 'संक्रांत' येणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या मागणीसाठी धुळे जिल्ह्यातील नामवंत वकील राहूल वाघ यांच्यासह राज्यभरातून सुमारे २६ आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत.

लोकसंख्येच्या आधारे घटनात्मक आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायालयावर बंधन 

दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांमधील सदस्यांच्या एकूण जागांपैकी सर्वात आधी लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागा निश्चित करण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. या बंधनामुळे आधी या दोन्ही प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागा त्या त्या प्रवर्गासाठी निश्चित करणे अनिवार्य आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित केल्या जाणाऱ्या जागा कमी करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाही नाहीत. त्यामुळे हा निकष पाळण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयावरही असणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयापुढील संभाव्य पर्याय काय असू शकतात. 

पर्याय क्रमांक १ :- 'ओबीसीं' च्या  राखीव जागा कमी करणे

राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या निश्चित केलेले आरक्षण हे १०० जागांवर केलेले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या एकूण समजा ७५ सदस्यांपैकी १२ जागा अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित झाल्या असतील तर, ७५-१२ = ६३. म्हणजेच उर्वरित ६३ जागा या १०० टक्के गृहित धरून, त्यापैकी २७ टक्के आरक्षण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) राखीव करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात उर्वरित ६३ पैकी नव्हे तर, त्या संस्थेच्या एकूण ७५ जागांपैकी २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी जाहीर करण्यात आलेले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नेमक्या याच चुकीमुळे काही प्रमाणात ओबीसींच्या राखीव जागांमध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामुळे या पर्यायांनुसार 'ओबीसीं'च्या राखीव जागा कमी होऊ शकतात. 

पर्याय क्रमांक २ :- 'ओबीसीं'च्या सर्व जागा कमी करणे‌. 

या पर्यायानुसार, समजा लोकसंख्येच्या आधारावर एखाद्या संस्थेतील किमान ५० टक्के जागा या एक किंवा दोन प्रवर्गासाठी (उदाहरणार्थ नंदूरबार जिल्हा परिषद ) राखीव झाल्या असतील तर, अशा संस्थांंमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या (ओबीसी) सर्व राखीव जागांवर 'फुल्ली' मारणे, हा एक पर्याय सर्वोच्च न्यायालयापुढे असू शकतो.