Demand for Zilla Parishad elections in Maharashtra : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची 'अळीमिळी गुपचिळी'!

डॉ. गजेंद्र बडे: ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ५ डिसेंबर २०२५ :-  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन दहा दिवसांचा कालावधी लोटून गेला असला तरीही राज्य निवडणूक आयोग झेडपी निवडणुकीबाबत काहीच हालचाली करत नसल्याने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे आजी-माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या झेडपी निवडणुकीबाबतच्या या 'अळीमिळी गुपचिळी' च्या धोरणावर या आजी-माजी सदस्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला जाब विचारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आजी-सदस्य महासंघाने घेतला आहे. हा जाब विचारण्यासाठी आणि जिल्हा परिषद निवडणुका त्वरीत जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी महासंघाचे पदाधिकारी व सदस्य येत्या सोमवारी (दि.८ डिसेंबर) राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका त्वरीत जाहीर कराव्यात, अशी मागणी या आजी-माजी सदस्यांची आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर करण्यास दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच परवानगी दिलेली आहे‌. मात्र या निवडणुका घेताना जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी  ५० टक्क्यांहून अधिक जागा राखीव राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केलेली आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीला दहा दिवस होऊन गेले आहेत. राज्य निवडणूक याबाबत काहीच हालचाली करताना दिसत नाही. उलट निवडणूक आयोग तोंडावर बोट ठेवून 'अळीमिळी गुपचिळी' या उक्तीप्रमाणे मौन धारण करून बसला आहे.निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील विविध राजकीय पक्ष (काही अपवाद वगळता),संस्था, संघटना आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचे आजी-माजी सदस्य आक्रमक झाले आहेत. 

महाराष्ट्रातील आजी-माजी जिल्हा परिषद सदस्य महासंघाची गुगल मिटद्वारे  ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत प्रदिर्घ चर्चा झाली. राज्य निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याचे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. कारण या निवडणुका जाणीवपूर्वक लांबवणे म्हणजे सरळसरळ ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे मत या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी व्यक्त केले. ही बाब राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देणे, या निवडणुका त्वरीत जाहीर करणे आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगाला जाणीव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार येत्या सोमवारी हे आजी-माजी सदस्य राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहेत. 

या बैठकीला आजी-माजी सदस्य महासंघाचे अध्यक्ष कैलास गोरे, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती शरद बुट्टे पाटील, माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरड, गोंदिया जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गजेंद्र ऐनापुरे आदी उपस्थित होते. 

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीला निवडणूक आयोगाने फासला हरताळ 

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर कमाल सहा महिने कालावधीसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यातची तरतूद आहे. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर मागील सुमारे चार वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. कारण राज्यातील २८६ पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा दि. १३ मार्च २०२२ आणि २६ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाल दि. २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. त्यानंतर पुन्हा आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि  ५० पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला आहे. मात्र  ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीला फाटा देत मागील चार वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. म्हणजेच राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदीला गुंडाळून ठेवत, कायद्यापेक्षा आपणच श्रेष्ठ असल्याचे त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले आहे‌. 

झेडपी निवडणुका न झाल्याचे दुष्परिणाम 

- गावगाड्यातील विकासकामे ठप्प. 

- ग्रामीण भागातील व्यक्तीगत लाभाच्या सरकारी योजना ठप्प. 

- केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी बंद. 

- सामुदायिक योजनांची गती मंदावली.

- गावांच्या विकासात अडसर.