finance commission fund : तेराव्या वित्त आयोगाच्या धर्तीवर सोळाव्या वित्त आयोगाच्या निधीत पंचायत समित्यांचा हिस्सा वाढवा!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ११ जून २०२६ :- महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतीसाठी निधीचे अनेक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. याऊलट पंचायत समित्यांसाठी निधीचे स्त्रोत खुपच कमी आहेत. यामुळे राज्यातील पंचायत समित्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात विकासकामे करण्यासाठी मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर किमान सोळाव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे सूत्र बदलण्यात यावे आणि तेराव्या वित्त आयोगाच्या धर्तीवर सोळाव्या वित्त आयोगाचा किमान ३० टक्के निधी पंचायत समित्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांनी केली आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करून ती पदरात पाडून घेण्यासाठी पुणे जिल्हा सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती एकत्र येत आहेत. यानुसार या सभापतींची पहिली एकत्रित बैठक येत्या शुक्रवारी (दि.१२ जून) पुणे येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 

येत्या शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता ही बैठक हवेली पंचायत समितीच्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधी वाटपाचा हिस्सा वाढविण्याची शिफारस केली आहे. यानुसार पंचायत समित्यांचा हिस्सा वाढवावा, अशी आमची मूळ मागणी असल्याचे सभापती युवराज काकडे यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रात सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत तेरावा वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध होत होता. या आयोगाच्या निधीचे सूत्र हे ५०:३०:२० असे होते. म्हणजेच पंचायत समित्यांना तेराव्या वित्त आयोगाचा ३० टक्के निधी मिळत होता. किमान तेराव्या वित्त आयोगाचे निधी वाटपाचे हेच सूत्र सोळाव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपासाठी अवलंबण्यात यावे, अशी पंचायत समितीच्या सभापतींची मूळ मागणी असल्याचेही काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, बाराव्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना दिला जात असे.  त्यामुळे पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना या आयोगाचा एक रुपयांचाही निधी मिळत नव्हता. परंतू, तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप हे एकूण निधीपैकी ग्रामपंचायतींना ५० टक्के, पंचायत समित्यांना ३० टक्के आणि जिल्हा परिषदांना १० टक्के असे करण्यात आले होते. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपासाठी हेच सूत्र ७०:२०:१० आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपासाठी हेच सूत्र ८०:१०:१० असे निश्चित करण्यात आले होते. 

संस्थानिहाय हिस्सा निश्चितीचे राज्यांना अधिकार 

राज्य पातळीवर (राज्य ते स्थानिक स्वराज्य संस्था) राज्य वित्त आयोग काम करत असतो. भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ नुसार, राज्याचे राज्यपाल दर ५ वर्षांनी 'राज्य वित्त आयोगाची' स्थापना करतात. केंद्र सरकारकडून मिळालेला स्थानिक संस्थांचा निधी आणि राज्याचा स्वतःचा निधी हा राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्या प्रमाणात निधी (उदा. ५०:३०:२० किंवा ८०:१०:१०) विभागला जावा, याचे सूत्र राज्य वित्त आयोग सुचवत असतो. राज्य वित्त आयोगाने शिफारस केलेले हे सूत्र राज्य सरकार (मंत्रिमंडळ) स्वीकारते आणि त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येतो. 

किमान आणि कमाल किती टक्के हिस्सा संस्थानिहाय मिळू शकतो? 

महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांच्या (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ) निधी वाटपाची पद्धत ही केंद्रीय स्तरावरून थेट टक्केवारीत निश्चित केली जात नाही. सोळाव्या वित्त आयोगाने १५ व्या वित्त आयोगाप्रमाणेच केंद्र पातळीवरून सरळ ८०:१०:१० किंवा ५०:३०:२० असे एकच निश्चित सूत्र संपूर्ण देशासाठी बंधनकारक केलेले नाही. त्यामुळे आता हे सूत्र राज्य सरकार निश्चित करू शकणार आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एकूण ग्रामीण निधीपैकी किमान ७०  ते कमाल ८५ टक्के हिस्सा हा ग्रामपंचायतींना, किमान १० टक्के ते कमाल २५ टक्के हिस्सा हा पंचायत समित्यांना, आणि किमान ५ टक्के ते कमाल १५टक्के  हिस्सा हा जिल्हा परिषदांना देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.