CCTV Cameras in  SC & ST Settlements : पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्त्यांमध्ये सीसीटीव्हींचा 'ऊरळीकांचन पॅटर्न' राबवा! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १९ एप्रिल २०२६ :- पुणे जिल्हा ऊरळीकांचन (ता.हवेली) ग्रामपंचायतीने तेथील अनुसूचित जातीच्या वस्तीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतीच्या १५ टक्के निधीचा वापर केला आहे. यामुळे तेथील महिलांची सुरक्षा वाढली असून गुन्हेगारी प्रतिबंधासाठी मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्तीमधील सीसीटीव्हीचा हा 'ऊरळीकांचन पॅटर्न' संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात राबवा, अशी सूचना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना लेखी पत्राद्वारे केली आहे. 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्त्यांच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा १५ टक्के निधी उपलब्ध आहे. पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च केलेला नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अद्यापपर्यंत हा निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींंना हा निधी खर्च करण्याचा व या निधीतून आपापल्या गावातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्त्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा आदेश देण्यात यावा, असे जितेंद्र बडेकर यांनी सीईओंना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. हे सीसीटीव्ही कॅमेरे अनुसूचित जाती, जमाती व वंचित घटकांच्या सर्व वस्त्यांमध्ये बसविण्यात यावेत, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

समाजामध्ये आजही अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) या प्रवर्गातील समाज हा अनेकदा सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील वस्त्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. दुर्दैवाने, या वस्त्यांमध्ये वेळोवेळी होणारे हल्ले, चोरी, घरफोडी आणि दरोड्यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. या घटनांमुळे केवळ मालमत्तेचे नुकसान होत नाही, तर या समाजातील नागरिकांमध्ये, विशेषतः महिला आणि मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या १५ टक्के निधीमधून सर्व दलित वस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे.

यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळेल आणि राज्य सरकारच्या 'सुरक्षित महाराष्ट्र' या संकल्पनेला बळकटी मिळेल. याआधी हवेली तालुक्यातील उरळीकांचन येथील दलित वस्तीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे तेथील गुन्हेगारीच्या मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून नागरिकांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळाले आहे. त्यामुळे उरळी कांचनचा हा 'सुरक्षा पॅटर्न' पुणे जिल्ह्यातील अन्य वस्त्यांमध्येही राबविणे काळाची गरज असल्याचे मत जितेंद्र बडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. 

सभापती बडेकर यांच्यादृष्टीने सीसीटीव्हीं'चे फायदे व महत्त्व

- गुन्हेगारीला आळा :- गावातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्तीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि अंतर्गत चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसेल. चोरी व हल्ल्यासारखे प्रकार करण्यापूर्वी गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल.

- पुरावा म्हणून उपयोग :-  जर एखादी अनुचित घटना घडलीच, तर सीसीटीव्ही फुटेजमुळे पोलिसांना गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि त्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणणे सोपे होईल.

-  महिलांची सुरक्षा :- अनुसूचित जाती व जमातीच्या वस्त्यांमध्ये रात्रीच्या वेळी ये-जा करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरेल.

- सामाजिक सुरक्षितता :-  तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे वस्तीतील नागरिकांना सुरक्षिततेची भावना मिळेल. ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात स्थिरता येईल.

पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमातींच्या वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसोबतच 'सुरक्षा' हीसुद्धा प्राथमिक गरज आहे. त्यामुळे  या वस्त्यांमध्ये प्राधान्याने उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे. 

- जितेंद्र बडेकर, 
समाजकल्याण सभापती, 
जिल्हा परिषद, पुणे.