Pune district in state budget : महाराष्ट्राच्या सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्याला काय मिळाले? 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे, दि. ६ मार्च २०२६ :- महाराष्ट्राच्या सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याला नेमके काय मिळाले? हा प्रश्न पुणे जिल्ह्यातील सर्वांनाच पडला आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे. कारण गेल्या दोन-अडीच दशकांत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविना जाहीर झालेला यंदाचा हा राज्याचा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरला आहे. आतापर्यंत पुणे जिल्हा म्हटलं की अजित पवार व अजित पवार म्हटलं की, पुणे जिल्हा असं समीकरणच बनलं होतं. त्यातच राज्याचे अर्थमंत्रीपद हे कायम अजित पवार यांच्याकडेच असायचे. त्यामुळे 'तळं राखी तो पाणी चाखी' या उक्तीप्रमाणे अजित पवार हे कायम जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करत असत. दरम्यान,अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत सादर झालेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, वारसास्थळांचा विकास आणि औद्योगिक वाढ यांना चालना देणाऱ्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये खास करून 'ग्रोथ हब'चा उल्लेख करता येईल. 

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित असून प्रत्येक स्तंभांत चार उपक्षेत्रांचा समावेश करून एकूण १६ उपक्षेत्रांवर विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

कर्जमाफीच्या रुपाने पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा

पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. यासोबतच बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणप्रवण भागाला पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

वारसास्थळांचा विकास

पुणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसास्थळांच्या विकासालाही अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानुसार आंबेगाव तालुक्यातील शिवसृष्टी परिसर विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हवेली तालुक्यातील तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या  स्मारकाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि वढू बुद्रूक येथील समाधीस्थळाचा विकास जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

याशिवाय संत तुकाराम महाराजांचे देहू येथील जीर्ण घर  आणि जन्मस्थान यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंगांच्या विकासकामांतर्गत श्री क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे.

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उपाययोजना

पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रेल्वे, मेट्रो आणि महामार्ग प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. यानुसार पुणे ते लोणावळा दरम्यान ५ हजार १०० कोटी रुपयांच्या खर्चाने तिसरी आणि चौथी रेल्वेमार्गिका उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पाचा लाभ पिंपरी-चिंचवड, आकुर्डी आणि तळेगाव परिसराला होणार आहे. 

राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १ हजार २०० किलोमीटरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ६ हजार किलोमीटरहून अधिक द्रुतगती मार्गांचे जाळे विकसित करण्यात येणार आहे. पुणे मेट्रोच्या टप्पा-२ अंतर्गत खडकवासला–स्वारगेट–हडपसर–खराडी मार्गावर हडपसर ते लोणी काळभोर तसेच हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रामवाडी ते वाघोली (११ कि.मी.) मेट्रो मार्गालाही मंजुरी देण्यात आली असून येरवडा ते कात्रज आणि हिंजेवाडी ते सिंहगड रोड या ५४ कि.मी. दुहेरी भुयारी मेट्रो मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे. तसेच पुणे ते शिरूर ५३ कि.मी. उन्नत मार्गासाठी ७ हजार ५१४ कोटी रुपये, तळेगाव–चाकण २५ कि.मी. उन्नत मार्गासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रुपये, चाकण–शिक्रापूर २८ कि.मी. मार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी ५ हजार २३२ कोटी रुपये, शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर १९२ कि.मी. ग्रीनफिल्ड महा- मार्गासाठी १४ हजार ८८६ कोटी रुपये, तसेच हडपसर ते यवत ३१.५० कि.मी. सहापदरीकरणासाठी ५ हजार २६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

ग्रोथ हब, मिडिया टेक आणि एव्हीजीसी केंद्र

मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यात ‘ग्रोथ हब’ विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई आणि पुणे येथे मिळून ५० अब्ज डॉलर्स क्षमतेचे मिडिया-टेक व  एव्हीजीसी (अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स) केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ३० लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून राज्यात ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी) तसेच नवउपक्रम शहरांची उभारणी करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.