Mpsc exam offline demand : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा (MPSC) 'ऑफलाईन' (OMR) पद्धतीने कायम ठेवा! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १३ जुलै २०२६ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा या पुर्वीप्रमाणे ऑफलाईन (OMR) घेण्याची पद्धत कायम ठेवावी. यासाठी या स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याबाबतचा जाहीर करण्यात आलेला निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या  विद्यार्थ्यांच्या वतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी मनोज पिंगळे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारपासून (दि.११ जुलै) बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. सोमवारी उपोषणाचा तिसरा दिवस सुरू झाला आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून या मागणीला अद्याप प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) आगामी गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६' पासून सर्व परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (CBT) आणि अत्यंत अपारदर्शक अशा 'नॉर्मलायझेशन' (Normalization) पद्धतीने घेण्याचा घेतलेला निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी मनोज पिंगळे शनिवारपासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणास बसले आहेत. 

स्पर्धा परीक्षांबाबतचा नॉर्मलायझेशनचा हा अजब प्रकार आहे. कारण ऑनलाईन पद्धतीमुळे परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये (Multi-shifts) विभागली जाते. प्रश्नपत्रिकेची काठिण्य पातळी समान नसून 'नॉर्मलायझेशन'च्या गुंतागुंतीच्या सांख्यिकीय सूत्रांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. सन २०२३ च्या परीक्षेत उमेदवारांना २०० पैकी २०० पेक्षा जास्त (उदा. २१४) गुण मिळाल्याचा अजब प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला आहे.

परिणामी परीक्षेच्या सुरक्षेचे गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत. पारंपारिक ऑफलाईन (OMR) शीट ही सीलबंद आणि सुरक्षित पद्धत आहे. याउलट, ऑनलाईन (CBT) पद्धतीमध्ये 'रिमोट- ॲक्सेस' आणि सर्व्हर हॅकिंगचे मोठे धोके असतात, ज्यामुळे पेपर फुटण्याची शक्यता अधिक वाढते. इतर राज्यांचे आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे उदाहरण पहाता, या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेणे गरजेचे आहे. कारण केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) हा देशातील सर्वात मोठी परीक्षा सुद्धा कोणत्याही नॉर्मलायझेशनशिवाय एकाच दिवशी ऑफलाईन घेत आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार आणि केरळ या राज्यांनीही आगामी परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचेच निश्चित केले आहे. मग महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर ऑनलाईन पद्धत का लादत आहे?, असा प्रश्न विद्यार्थी प्रतिनिधी मनोज पिंगळे यांनी उपस्थित केला आहे. 

जोपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ही ऑनलाईन परीक्षा पद्धत रद्द करून पूर्व परीक्षेची पारंपारिक ऑफलाईन (OMR) पद्धत कायम ठेवण्याबाबत अधिकृत परिपत्रक काढत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषणावरून उठणार नाही," असा ठाम निर्धार मनोज पिंगळे यांनी व्यक्त केला आहे.

शहरी-ग्रामीण दरी वाढणार! 

दरम्यान, संगणक प्रणाली पद्धतीच्या परीक्षांमुळे ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी वाढणार आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात केवळ ४ टक्केच कुटुंबांकडे संगणक आणि १५.७ टक्केच कुटुंबांकडे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील कष्टकरी विद्यार्थ्यांना स्क्रीन-आधारित परीक्षा, माउस नॅव्हिगेशन यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर आम्ही लाखो ग्रामीण आणि कष्टकरी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हा लढा सुरू केला असल्याचे मनोज पिंगळे यांनी सांगितले.