Zilla Parishad election 2026 :  येत्या २१ जानेवारीला ठरणार महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे भवितव्य! 

डॉ. गजेंद्र बडे: ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ९ जानेवारी २०२६ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात की नाही, घेणार येणार असतील तर कधी घ्याव्यात, या निवडणुकांची संभाव्य तारीख काय असेल, याबाबतचा अंतिम फैसला आता येत्या २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारीला होणाऱ्या अंतिम निर्णयावर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. या सुनावणीमुळे राज्य निवडणूक आयोग 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत गेला आहे. शिवाय निवडणूक आयोगाचे या अंतिम निकालाकडे लक्ष ठेवून आहे. 

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेली अंतिम मुदत (डेडलाईन) संपली तरीही राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही‌. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (दि. ८ जानेवारी) रोजी याबाबतची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, काही तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास असमर्थ बनले असल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या प्रलंबित सार्वत्रिक निवडणुका या दि. ३१ जानेवारी २०२६ पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. शिवाय यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत ही मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा आदेश आणि निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे निवडणूक आयोगाला ही मुदत डावलता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते

दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यां- साठीच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने, यास महाराष्ट्रातील अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीतही आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. परंतू, ही निवडणूक दि. २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या  अधिन असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जातील आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जातील,अशी अटकळ बांधली जात होती. ही अटकळही फोल ठरली आहे. 

आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत २१ जानेवारीला अंतिम निर्णय 

दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील सदस्यांच्या राखीव जागांची संख्या ही ५० टक्क्यांहून अधिक असावी की नसावी, याबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षते खालील द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे याबाबतची सुनावणी होणार आहे. 

दोन टप्प्यांत निवडणूक घेण्यास कायद्याचा अडसर 

दरम्यान, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या दोन टप्प्यांत घेण्याबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ आणि १९६२ या कायद्यांमध्ये जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्यास कायदेशीर अडसर निर्माण झाला आहे. याच कायदेशीर अडसर या मुद्यावरून राज्य निवडणूक आयोगापुढे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मर्यादा असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करता येत नसल्याचे दिसून आले आहे.