Bhima-patas sugar factory : भीमा - पाटस साखर कारखान्याच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २६ एप्रिल २०२६ :- दौंड तालुक्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपूनही साखर कारखाना प्रशासन हे संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक निवडणूक निधीचा भरणा करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ निवडणूक निधीचा भरणा न केल्याने मागील सुमारे ६ वर्षांपासून या कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक होऊ शकली नाही. याची प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी गंभीर दखल घेत, अखेर या कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती स्थापन केली आहे. या प्रशासकीय समितीच्या अध्यक्षपदी वसंतराव साळुंखे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

याबाबतचा आदेश प्रादेशिक साखर सहसंचालक निलिमा गायकवाड यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७ अ (१) (ब) मधील तरतूदीन्वये प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार गायकवाड यांनी हा आदेश दिला आहे. 

ही नवीन तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती ही भीमा सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, मधुकरनगर- पाटस, ता. दौंड, जि. पुणे या साखर कारखान्याचे प्रशासकीय कामकाज पाहील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष वसंतराव साळुंखे हे  पाटस येथील  असून अन्य दोन सदस्य हे अनुक्रमे पारगाव आणि पडवी येथील आहेत. अन्य दोन सदस्यांमध्ये पारगावचे संभाजी ताकवणे आणि पडवीचे तुषार शितोळे यांचा समावेश आहे. 

या प्रशासकीय समितीने विहित मुदतीत कारखान्याच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक घ्यावी आणि नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सुपूर्त करावी. यासाठी या प्रशासकीय समितीने महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम १९६० नियम १९६१ व प्रचलीत उपविधी आणि वेळोवेळी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांनुसार कारखान्याचे कामकाज करावे आणि केलेल्या कामकाजाचा अहवाल दरमहा या प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही गायकवाड यांनी त्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे.

 संचालक मंडळ निवडणुकीत सुमारे ६ वर्षांचा खंड 

भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ही दि. ५ जून २०२० रोजी संपलेली आहे. मुदत संपूनही नवीन संचालक मंडळाची निवडणूक न घेतल्याच्या घटनेला येत्या ५ जून रोजी सहा वर्षे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी हा निर्णय घेतला आहे.