Panchayat Samiti Chairman election : पंचायत समित्यांना तब्बल ३ वर्षे ११ महिने २६ दिवसांनंतर मिळणार 'कारभारी'!
येत्या ९ मार्चला सभापती, उपसभापतींची निवड, प्रशासकराज संपुष्टात येणार : 'झेडपी'चे निवडणूक निर्णय अधिकारी हेच असणार 'पीठासन अधिकारी'
डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ :- पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांना तब्बल ३ वर्षे ११ महिने आणि २६ दिवसांच्या कालावधीनंतर येत्या दि.९ मार्चला नवे 'कारभारी' मिळणार आहेत. पंचायत समित्यांच्या नव्या सभापती व उपसभापतींची निवड ९ मार्चला केली जाणार आहे. यामुळे मागील सुमारे चार वर्षांपासून सुरू असलेले प्रशासकराज संपुष्टात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर बरोबर १ महिन्याने सभापती व उपसभापती निवडले जाणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी असलेले तालुकानिहाय निवडणूक निर्णय अधिकारी हेच संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समिती सभापती निवडणुकीचे 'पीठासन अधिकारी' म्हणून काम पाहणार आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती व विद्यमान निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार येत्या ९ मार्चला दुपारी दोन वाजता जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांची नवीन कार्यकारिणीची पहिली सर्वसाधारण सभा निमंत्रित करण्यात आली आहे. या सभेतच साध्या बहुमताच्या आधारे नवे सभापती आणि उपसभापती निवडले जाणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व १३ पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल दि. १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला होता.या पंचायत समित्यांवर तेव्हापासून आजतागायत म्हणजेच तब्बल ३ वर्षे ११ महिने २६ दिवस एवढे प्रदीर्घ काळ प्रशासकराज सुरू होते.
पुर्वीपेक्षा केवळ ४ दिवस आधी नवे सभागृह अस्तित्वात येणार
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार सभापती निवड झालेल्या दिवसापासून पंचायत समित्यांच्या नव्या सभागृहाचा कार्यकाल सुरू होतो. पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा दि. १३ मार्च २०१७ रोजी सुरू झाला होता. मात्र प्रशासकराजमुळे हा कार्यकाळ मावळत्या सभागृहाच्या तुलनेत केवळ ४ दिवसांनी कमी होणार आहे.
कोणत्या पंचायत समितीवर कोण असणार सभापती
- इंदापूर --- अनुसुचित जाती (एस.सी.)
- जुन्नर --- अनुसुचित जमाती (महिला)
- पुरंदर व दौंड --- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी)
- शिरूर व मावळ --- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला).
- खुला गट (सर्वसाधारण) --- बारामती, आंबेगाव आणि हवेली.
- खुला गट (महिला) --- भोर, वेल्हे, मुळशी आणि खेड.
कोणत्या प्रवर्गासाठी किती सभापतीपदे
- अनुसुचित जाती (एस.सी.) --- ०१.
- अनुसुचित जमाती (एस.टी.) --- ०१ (महिला)
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) --- ०४ पैकी दोन महिला.
- खुला गट (सर्वसाधारण) ---- ०७ पैकी ०४ महिला.
सभापती, उपसभापती निवडीसाठीचे पिठासन अधिकारी
१) जुन्नर --- डॉ. स्वप्निल मोरे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे.
२) आंबेगाव --- गोविंद शिंदे, उपविभागीय अधिकारी मंचर.
३) शिरूर --- विठ्ठल जोशी, उपविभागीय अधिकारी शिरुर.
४) खेड (राजगुरुनगर) --- अनिल दौंडे, उपविभागीय अधिकारी खेड.
५) मावळ --- सुरेंद्र नवले, उपविभागीय अधिकारी मावळ.
६) मुळशी --- विठ्ठल उदमले, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. २२, पुणे.
७) हवेली --- यशवंत माने, उपविभागीय अधिकारी हवेली.
८) दौंड --- रेवणनाथ लबडे, उपविभागीय अधिकारी दौंड.
९) पुरंदर --- वर्षा लांडगे, उपविभागीय अधिकारी पुरंदर.
१०) वेल्हे --- अमिता तळेकर, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. १७, पुणे.
११) भोर --- डॉ.विकास खरात, उपविभागीय अधिकारी भोर.
१२) बारामती --- वैभव नावाडकर, उपविभागीय अधिकारी बारामती.
१३) इंदापूर --- महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे.