Census 2027 Prep Begins: जनगणना प्रक्रियेची तयारी सुरू; पुढील महिन्यात पहिला टप्पा सुरू होण्याची शक्यता.
India’s Census 2027 साठीची Census 2026 हाऊसलिस्टिंग फेजची तयारी वेगात सुरू झाली असून, पुढील महिन्यात पहिला टप्पा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या टप्प्यात घरांची नोंद, पर्यवेक्षक आणि गणनाकर्त्यांची नेमणूक तसेच डिजिटल डेटासंकलनासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यावर भर आहे.
नवी दिल्ली — कोविडमुळे सहा वर्षे ढकलली गेलेली देशव्यापी जनगणना आता टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार असून २०२७च्या जनगणनेतील घरगणना व घरयादीचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशभर राबवण्याची रूपरेषा केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि ‘Census India 2027’ या अधिकृत यंत्रणेने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणून घरयादी व गृहनिर्माण जनगणना (House listing & Housing Census) १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या दरम्यान देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला या सहा महिन्यांच्या विंडोमध्ये स्वतःसाठी सलग ३० दिवसांचा कालावधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक निवडणुका, परीक्षांच्या तारखा किंवा हवामानाच्या अडचणी लक्षात घेऊन वेळापत्रक आखण्याची लवचिकता राज्य प्रशासनांना मिळाली आहे.
अधिसूचनेनुसार, घरयादी टप्प्यापूर्वी नागरिकांसाठी डिजिटल ‘स्वयंगणना’ (self-enumeration) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अंतर्गत, प्रत्यक्ष घरभेटी सुरू होण्याच्या १५ दिवस आधीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रातील नागरिकांना आपली माहिती ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविता येईल आणि नंतर नियुक्त गणनाकर्मचारी घरभेटीदरम्यान त्या माहितीची पडताळणी करतील. ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार असल्यामुळे मोबाइल टॅबलेट, ऑनलाइन पोर्टल आणि सुरक्षित सर्व्हर यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होईल, अशी प्राथमिक माहिती अधिकृत स्रोतांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २०२६ मधील हा पहिला टप्पा म्हणजे घरयादी व गृहनिर्माण जनगणना असून त्यानंतर लोकसंख्या मोजणीचा मुख्य टप्पा २०२७ मध्ये पार पडेल. या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येसोबतच जातीनिहाय माहितीही नोंदवली जाणार असून १९३१ नंतर प्रथमच जातीनिहाय जनगणनेचा अधिकृत डेटा देशाला उपलब्ध होईल, असे संकेत अधिकृत कागदपत्रांतून मिळत आहेत. प्रशासकीय आखणी, संसाधनवाटप, आरक्षण नीती आणि मतदारसंघांचे पुनर्रचना (delimitation) यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर या जनगणनेतील आकडेवारीचा मोठा प्रभाव पडणार आहे.
महत्त्वाचे तपशील:
-
घरयादी व गृहनिर्माण जनगणना: १ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत, प्रत्येक राज्यात ठरावीक सलग ३० दिवसांच्या कालावधीत मोहीम.
-
स्वयंगणना सुविधा: घरभेटीच्या १५ दिवस आधी नागरिकांना ऑनलाइन माहिती भरण्याची सोय, नंतर गणनाकर्मचारी प्रत्यक्ष पडताळणी करतील.
-
दोन टप्प्यांची रचना: पहिला टप्पा घरयादी, दुसरा टप्पा म्हणजे २०२७ मधील लोकसंख्या मोजणी आणि जातीनिहाय डेटा संकलन.
-
पूर्ण डिजिटल जनगणना: पूर्वीच्या तुलनेत हे सर्वेक्षण पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याने डेटा संकलन आणि विश्लेषण अधिक वेगवान व अचूक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भारताची मागील राष्ट्रीय जनगणना २०११ मध्ये झाली होती आणि २०२१ ची जनगणना कोविड-१९ महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. दीर्घकाळ झालेला हा विलंब भरून काढण्यासाठी आणि लोकसंख्येची अद्ययावत चित्रफीत उपलब्ध करण्यासाठी २०२७ ची जनगणना हा सरकारचा महत्त्वाचा उपक्रम मानला जात आहे.
सध्या केंद्र सरकारने २०२६ मधील घरगणना टप्प्यासाठी वेळापत्रक आणि डिजिटल यंत्रणा निश्चित करताना राज्यांना नियोजनाची जबाबदारी दिली असून, येत्या काही महिन्यांत प्रशिक्षण, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रियेची व्यापक तयारी होण्याची शक्यता आहे. देशातील नागरिकांनी स्वयंगणनेत सक्रिय सहभाग घेतल्यास २०२७ ची जनगणना अधिक अचूक, सर्वसमावेशक आणि धोरणनिर्मितीस उपयुक्त ठरेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.