Jaltatara project :  'जलतारा' राबवा अन् जलधारा मिळवा!

डॉ. गजेंद्र बडे  : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ :- मराठवाडा म्हटलं की दुष्काळ पाचवीला पुजलेला. त्यामुळे केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा कठीण परिस्थितीत उन्हाळा आला की विहिरींचा तळ दिसायचा आणि पावसाळ्यात शेतातील पाणी वाहून जायचे व रब्बी हंगामात जमीन ओसाड पडायची. पाण्याच्या या दुष्टचक्रामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात कष्टांशिवाय फारसे काही उरत नव्हते. मात्र, पावसाचा प्रत्येक थेंब शेतातच मुरविण्याचा साधा प्रयोग या परिस्थितीत बदल घडवू शकतो, हे ‘जलतारा’ संकल्पनेने दाखवून दिले आहे. अवघ्या ५५ हजार रुपयांत ५० एकरांत १०० शोषखड्डे तयार केले आणि तब्बल २५ वर्षे रब्बीचे पीक न घेतलेल्या जमिनीत गहू-हरभरा फुलविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रयोगातून सहा लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्याचा अनुभव 'जलतारा प्रकल्पा'चे जनक प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांनी गुरुवारी (दि. २२ ऑक्टोबर) पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सांगितला आणि बागायती शेती करायची असेल, शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करायचे असेल तर, ‘जलतारा राबवा अन् जलधारा मिळवा!’ असा मूलमंत्र डॉ. वायाळ यांनी  यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना दिला. 

मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील वाटूर येथे एका शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेल्या प्रा. डॉ. वायाळ यांना पाण्याचे मोल सांगण्यासाठी वेगळ्या अनुभवाची गरज नव्हती. कारण स्वतःच्या कोरडवाहू शेतीतील एका कोरड्या विहिरीने त्यांच्या डोळ्यात अंजन घातले होते. यामुळे केवळ पाण्याअभावी शेतीसमोर उभे राहणारे संकट त्यांनी जवळून पाहिले होते. यामुळे त्यांनी सन २०१२ पासून नदी पुनरुज्जीवन व जलसंधारणाच्या कामांना सुरुवात केली‌ आणि लोकसहभागातून पाणलोट विकासाचे प्रयोगही केले. मात्र, एका गावात जलसंधारणाची कामे होत असताना दुसऱ्या गावातील शेतकरी दुष्काळाशी झुंजत असल्याचे वास्तव त्यांना अस्वस्थ करीत होते, असा आणखी एक अनुभव त्यांनी यावेळी कथन केला. 

या अनुभवातून शहाणे होत, डॉ. पुरूषोत्तम वायाळ यांनी पारंपरिक जलसंधारणाच्या कामांचा लाभ मोठ्या क्षेत्रात पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक शेतातच पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरविण्याची गरज ओळखली.‌ त्यांच्या स्वतःच्याच ५० एकर शेतीतील विहिरी कोरड्या पडल्याने या विचाराला प्रत्यक्ष प्रयोगाची जोड मिळाली. त्यातून सन २०२० मध्ये ‘जलतारा’ या शेतस्तरीय भूजल पुनर्भरण संकल्पनेचा जन्म झाल्याचे प्रा. डॉ. वायाळ यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. 

शेतातील उतारावर घेतले शोषखड्डे

या प्रयोगासाठी शेतातील नैसर्गिक उताराची ठिकाणे निवडण्यात आली. पाच फूट लांब, पाच फूट रुंद आणि सहा फूट खोल असे शोषखड्डे तयार करण्यात आले. खड्ड्यांमध्ये माती साचून ते बुजू नयेत, यासाठी त्यात दगड आणि गोल गोटे भरण्यात आले.

अवघ्या तीन दिवसांत जेसीबीच्या २५ तासांच्या कामातून ५० एकरांत १०० शोषखड्डे तयार झाले. त्यासाठी सुमारे ५५ हजार रुपये खर्च आला. त्यानंतर दि. १० जून २०२० रोजी झालेल्या पहिल्याच मुसळधार पावसात शेतातील पाणी वाहून जाण्याऐवजी शोषखड्ड्यांतून जमिनीत मुरले. दुसऱ्याच दिवशी विहिरीच्या पाणीपातळीत दहा फुटांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले.मात्र याचा खरा सकारात्मक परिणाम हा रब्बी हंगामात दिसला. तब्बल २५ वर्ष ज्या जमिनीत रब्बीचे पीक घेता आले नव्हते, तेथे सात एकरांत गहू व सात एकरांत हरभऱ्याचे पीक घेणे शक्य झाले. या दोन्ही पिकांमधून सहा लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्याचे नमूद करत पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरविण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्याच्या उत्पन्नवाढीला कशी मदत करू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरल्याचे डॉ. वायाळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

एका शेतातील प्रयोगातून १९९ गावांपर्यंत 

स्वतःच्या शेतात मिळालेल्या अनुभवातून डॉ. वायाळ यांनी ही संकल्पना अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात केली. यानुसार जालना जिल्ह्यातील मंठा आणि परतूर दोन तालुक्यांतील १९९ गावांमध्ये श आर्ट ऑफ लिव्हिंग, जलतारा फाउंडेशन‌ आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून काम केले. यासाठी स्थानिक २०० युवकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले. चार वर्षांत पाच लाख जलतारा शोषखड्डे तयार करण्यात आले. 

जीआयएसटी GIST) कंपनीच्या मूल्यांकनानुसार, खांडवीवाडी गावात एका वर्षात भूजल पातळीत १४ फुटांनी वाढ झाल्याची नोंद झाली. अतिवृष्टीमुळे शेतात साचलेल्या पाण्याचा जलद निचरा होण्यास आणि चिबड जमीन पेरणीयोग्य बनण्यास मदत झाली. अर्थात, यासाठीचा प्रत्यक्ष परिणाम हा स्थानिक भूगर्भरचना, मातीचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण व शोषखड्ड्यांची योग्य जागा यांवर अवलंबून असतो.‌

जलसंधारणाचा प्रश्न आता प्रत्येक शेताचा!

जलतारा संकल्पनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे  पावसाचे पाणी वाहून गेल्यानंतर ते शोधण्याऐवजी वाहत असतानाच जमिनीत मुरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. योग्य ठिकाणी तयार केलेले शोषखड्डे भूजल पुनर्भरणाला मदत करू शकतात. अतिवृष्टीच्या काळात शेतातील अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होण्यासही हातभार लागू शकतो. त्यामुळे पाणीटंचाई आणि पावसाच्या पाण्यामुळे होणारे नुकसान या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी काम करण्याची संधी निर्माण होते.

या संकल्पनेची दखल घेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ओडिशातील पहाडपूर या त्यांच्या मूळ गावात जलताराच्या माध्यमातून एक हजार शोषखड्डे तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी योजनेत या संकल्पनेचा समावेश केला असून, प्रति खड्डा पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. पोकरा-३ आणि वसुंधरा पाणलोट प्रकल्पांतही या पद्धतीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

'पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी गावागावांत चळवळ उभी करावी'

पुणे जिल्हा परिषदेत टंचाई आराखड्यासंदर्भात आयोजित सर्वसाधारण सभेत डॉ. वायाळ यांनी जलतारा संकल्पनेचे महत्त्व स्पष्ट केले. पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य, ग्रामपंचायती आणि गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेतल्यास ही संकल्पना अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. प्रत्येक गावातील पाण्याची परिस्थिती, शेतांचा उतार, जमिनीचा प्रकार आणि भूजल पुनर्भरणाची शक्यता तपासून योग्य ठिकाणी शोषखड्डे तयार करण्यासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. भविष्यातील पाणीटंचाई टाळायची असेल, तर पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शेतात किमान एक शोषखड्डा तयार करून जलसंधारणाची चळवळ उभी केली पाहिजे. जलतारा प्रकल्पाच्या सदस्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कार्यशाळांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. 

आजचा शोषखड्डा, उद्याच्या पाण्याची शाश्वती!

पाण्याचा प्रश्न हा केवळ धरणे, तलाव आणि मोठ्या जलसंधारण प्रकल्पांपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक शेतातून वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र, शोषखड्डा कुठेही खोदणे हा त्यावरील सरसकट उपाय नाही. कारण भूगर्भरचना, मातीची पाणी झिरपविण्याची क्षमता, भूजलाची गुणवत्ता आणि स्थानिक तांत्रिक निकष तपासूनच त्याची जागा निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जलतारा प्रयोगातून मिळणारा सर्वांत मोठा संदेश म्हणजे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ पावसाची वाट पाहून चालणार नाही. त्यासाठी आता पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठीही नियोजन करावे लागेल. यासाठी शेतकरी ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन गावागावांत जलतारा संकल्पना पोहोचविली, तरच कुठे भूजल पुनर्भरणाच्या व्यापक चळवळीला बळ मिळू शकते, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बारामती तालुक्यातील मोरगाव परिसरात 'जलतारा'ची अंमलबजावणी करू - रोहिणी कदम 

दरम्यान, जलतारा प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन केल्याबद्दल बारामती तालुक्यातील निंबाळकर-मोरगाव जिल्हा परिषद गटाच्या सदस्या आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन आणि स्वच्छता समितीच्या सदस्या रोहिणी संदीप कदम यांनी प्रा. डॉ. वायाळ यांचे पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने आभार मानले. रोहिणी कदम या बारामती तालुक्यातील पाण्याचे सर्वाधिक दुर्भिक्ष असलेल्या आणि या तालुक्यातील जिरायती किंवा दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  मोरगाव व या परिसरातील गावांचे प्रतिनिधित्व करतात. या परिसरातील दुष्काळी परिस्थितींवर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्यामुळे मोरगाव परिसरातील या सर्व गावांमध्ये जलतारा प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन रोहिणी कदम यांनी आभार मानताना प्रा. डॉ. वायाळ यांना दिले.