S.S C, H.S.C. Board exam fees: एस.एस.सी. आणि 'एच. एस. सी.'च्या पुणे बोर्डाकडून राज्यातील दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ :- महाराष्ट्रातील  दुष्काळग्रस्त ३०५ तालुक्यांतील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाचा अध्यादेशही काढला. यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने एक परिपत्रकही काढले. पण एवढे होऊनही राज्यातील दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क मात्र घेतले जात आहे. या वार्षिक परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याच्या ऑनलाइन प्रणालीत शुल्कमाफीची तरतूदच उपलब्ध नसेल, तर या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार कसा?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय सरकारचा आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील या विसंगतीमुळे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळावर दि. २८ ऑक्टोबर रोजी शुल्कमाफीसंदर्भातील पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांकडून दि. २९ ऑक्टोबर रोजीही विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेण्यात आले आहे. वार्षिक परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत ही दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ असल्याने विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची वाट पाहण्यासाठी पुरेसा कालावधीही उरलेला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

परिपत्रक काढले, मग ऑनलाइन प्रणालीत तरतूद का नाही?

राज्य सरकारने शुल्कमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रणालीत आवश्यक बदल करणे अपेक्षित आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरताना शुल्कमाफीचा पर्याय उपलब्ध असणे किंवा संबंधित विद्यार्थ्यांना शुल्क न आकारता अर्ज सादर करता येण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.मात्र, ऑनलाइन प्रणालीत अशी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे महाविद्यालयांसमोर व्यवहार्य पर्याय उरत नसल्याचे शहरातील विविध महाविद्यालयांकडून सांगण्यात आले. शुल्क भरल्याशिवाय ऑनलाइन आवेदनपत्राची प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घ्यायचे नाहीत, असे सांगूनही प्रश्न सुटत नाही. परिणामी, सरकारने दिलेल्या सवलतीचा लाभ मिळण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना आधी स्वतःच्या खिशातून शुल्क भरावे लागत आहे. यामुळे परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय जाहीर करताना त्याची अंमलबजावणी करणारी ऑनलाइन यंत्रणा अद्ययावत करण्याची कार्यवाही वेळेत का झाली नाही?, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. 

अल्प मुदतीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करायला वेळ नाही!

परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही असल्यामुळे हा केवळ तांत्रिक अडचणीचा विषय राहिलेला नाही. पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागणार की शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार, याबाबत तातडीने स्पष्टता आवश्यक आहे. ऑनलाइन प्रणालीत शुल्कमाफीचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी अर्ज कसा भरायचा? शुल्क भरल्यास नंतर परतावा मिळणार का? परतावा मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र अर्ज करायचा की महाविद्यालयेच आवश्यक माहिती सादर करणार? या प्रश्नांची उत्तरे मंडळाने त्वरित देणे आवश्यक आहे. मुदत संपण्यापूर्वी प्रणालीत बदल झाला नाही, तर पात्र विद्यार्थ्यांना सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच परीक्षा शुल्क भरावे लागू शकते. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी ही रक्कमही महत्त्वाची आहे.

शुल्कमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पैसे का भरावेत?

दुष्काळामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चात दिलासा देण्यासाठी शुल्कमाफी जाहीर केली असेल, तर ती प्रत्यक्षात मिळवून देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची आहे.सरकारचा  निर्णय जाहीर करणे, ही पहिली पायरी असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत बदल करणे, शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना देणे आणि पात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, हेही परीक्षा मंडळाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

मंडळाने तातडीने काय करावे?

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आणि पुणे विभागीय मंडळाने पुढील उपाय तातडीने करणे आवश्यक आहे.

- पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्क न भरता परीक्षा आवेदनपत्र सादर करता येईल, अशी ऑनलाइन प्रणालीत तत्काळ तरतूद करावी.

- ३१ ऑक्टोबरची मुदत जवळ आली असल्याने आवश्यक असल्यास शुल्कमाफीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुदतवाढ जाहीर करावी.

- ज्या पात्र विद्यार्थ्यांनी आधीच शुल्क भरले आहे, त्यांना परतावा कसा व केव्हा मिळेल, याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

- सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकसमान लेखी निर्देश देऊन संभ्रम दूर करावा.

- तांत्रिक अडचणीमुळे कोणताही पात्र विद्यार्थी शुल्कमाफीपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी.

सरकारी निर्णय प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय हा आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. मात्र, ऑनलाइन प्रणालीत आवश्यक सुविधा नसेल आणि शुल्क भरण्याची मुदत संपण्याच्या मार्गावर असेल, तर या निर्णयाचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे मंडळाने केवळ परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यापुरते मर्यादित न राहता,ऑनलाइन प्रणालीतील अडचण दूर करून अंमलबजावणीची खात्री करावी. सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना आधी पैसे भरावे लागणार असतील, तर शुल्कमाफीचा तातडीचा उद्देशच निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. आता प्रश्न केवळ शुल्कमाफीचा नाही, तर सरकारचा निर्णय वेळेत आणि प्रत्यक्षात लागू करण्याचा आहे. दि. ३१ ऑक्टोबरची मुदत संपण्यापूर्वी मंडळ ऑनलाइन प्रणालीतील अडचण दूर करणार का, की पात्र विद्यार्थ्यांना आधी शुल्क भरून नंतर परताव्याची वाट पाहावी लागणार? याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे.