Pune Zp Wcd precident Ankita patil : धोरणात्मक व्यवस्थापन कौशल्यांच्या आधारे झेडपीच्या महिला व बालकल्याण विभागाचा 'रोडमॅप'!
सभापती अंकिता पाटील-ठाकरे यांची घोषणा : मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार
डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. ९ एप्रिल २०२६ :- पुणे जिल्ह्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि बालकांच्या शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. यासाठी केवळ केंद्र आणि राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदेच्या निधीवर अवलंबून न राहता राष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मोठ्या प्रमाणात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. शिवाय उपलब्ध निधी, मनुष्यबळ आणि सुविधांचा वापर अधिक प्रमाणात केला जावा. जेणेकरून महिला व बालकल्याण विभाग सक्षम बनेल. यासाठी धोरणात्मक व्यवस्थापन कौशल्यांच्या माध्यमातून महिला आणि बालकल्याण विभागाचा रोडमॅप तयार केला जात आहे. येत्या महिनाभरात हा रोडमॅप तयार होईल, असे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अंकिता पाटील-ठाकरे यांनी सांगितले.
इंग्लंडमधील हार्वर्ड विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यासारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या अंकिता पाटील-ठाकरे यांची नुकतीच पुणे जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी निवड झाली आहे. या पदावर कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी आनंद खंडागळे उपस्थित होते.
सभापती अंकिता पाटील-ठाकरे पुढे म्हणाल्या, " जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांना शाश्वत रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक गरजू महिलेला महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाची प्रत्येक योजना तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे. यानुसार केवळ गाव पातळीवरील महिलाच नव्हे तर, अगदी वाड्या-वस्त्यांवरील महिलांपर्यंत हा लाभ पोहोचला पाहिजे, याबाबतचे सुक्ष्म नियोजन (micro planning) केले जाणार आहे."
याशिवाय अंगणवाड्यांमधील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, महिला आणि बालकांसाठीच्या आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करणे, महिला व बालकल्याण विभागातील विविध पदांच्या रिक्त जागा भरणे, महिला व बालकल्याण विभागात डिजिटल प्रशासन, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि पारदर्शक कारभार आदी बाबींवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे अंकिता पाटील-ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
