Pune zp agriculture : पुणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातील विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद करा! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २१ एप्रिल २०२६ :- पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग हा शेती, शेतीपूरक व्यवसाय आणि पशूसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित आहे. मात्र पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी निधीची अत्यल्प तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शिवाय या विभागातील व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांसाठी अपुरी तरतूद केली आहे. त्यामुळे कृषी व पशुसंवर्धन विभागाची आणि या दोन्ही विभागातील व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांसाठीची तरतूद वाढवावी, अशी मागणी भाजपचे शिरूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा नुकतीच झाली. या सभेत पुणे जिल्हा परिषदेचे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक अवलोकनार्थ सभागृहासमोर मांडण्यात आले होते. या अंदाजपत्रकावर मत व्यक्त करताना गावडे यांनी ही मागणी केली. या अंदाजपत्रकाच्या संदर्भातील सूचना व शिफारशी लेखी देण्याची सूचना अध्यक्ष जगदाळे यांनी केली. या सूचनेनुसार गावडे यांनी या मागणीचे लेखी पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिले आहे. 

यावेळी बोलताना गावडे म्हणाले, " चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात शिक्षण, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा प्रकल्प, तंत्रज्ञान, मॉडेल स्कूल, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी घटकांसाठीच भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ग्रामीण भागाचा आरसा असलेल्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याऊलट कृषीचा अभ्यास दौरा, सौर पथदीप दुरुस्ती, नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन योजना, झेडपीच्या जागेत शेतकऱ्यांचा कृषिमाल प्रक्रिया व विक्री आणि  विपणनासाठी विकसित करणे, व्यावसायाभिमुख प्रकल्प उभारणे,शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे आदी योजनांसाठी निधीची तरतूदच करण्यात आलेली नसल्याचे गावडे यांनी यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

शेतीची अवजारे पुरवठा योजनेच्या निधीत ५० टक्के कपात 

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर सुधारित अवजारे व साहित्य पुरवठा करण्याची योजना आहे. या योजनेसाठी २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र चालू आर्थिक वर्षात हीच तरतूद ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली असल्याचे राजेंद्र गावडे यांनी यावेळी सांगितले.