Pune Zp general body meeting : दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुणे जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात कशी करायची?
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यातील टंचाईवरील उपाययोजनांबाबत सखोल मंथन : जिल्ह्याचा सर्वंकष टंचाई आराखडा तयार करण्याचा झेडपी अध्यक्षांचा आदेश
डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ :- एल. निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पुणे जिल्ह्यातील पर्जन्यमानात ( पावसाचे प्रमाण) मोठी घट झाली आहे. शिवाय मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत यंदा भूगर्भातील पाण्याची पातळी खुप खाली गेली आहे.परिणामी राज्याबरोबरच पुणे जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पुणे जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाईचा धोका निर्माण झाला आहे. या संभाव्य पाणीटंचाईवरवर पुणे परिषदेने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात. यामुळे भविष्यातील पाणी टंचाईवर मात करता येईल,या विषयावर जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी (दि.२२ ऑक्टोबर) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांची मते जाणून घेण्यात आली. शिवाय याबाबत प्रत्येक सदस्याने उपाययोजनाही सुचवाव्यात,असे पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने सांगण्यात आले. सुमारे चार तास एवढ्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या सभेत पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर सखोल मंथन करण्यात आले.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्याचा ऑक्टोबर ते मार्च २०२६ या महिने कालावधीचा टंचाई आराखडा तयार करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. तसेच सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या विविध उपाययोजनांचा समावेश करून जिल्ह्याचा सर्वंकष टंचाई निवारणाचा आराखडा तयार करण्याचा आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी यावेळी प्रशासनाला दिला. दरम्यान यावेळी संभाव्य पाणीटंचाईला कसे सामोरे जावे आणि त्यासाठी काय काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी पाथरवट आणि छोटे पाटबंधारे विभागाचे ( लघु पाटबंधारे) कार्यकारी अभियंता गौरव बोरकर यांनी संभाव्य उपाययोजनांबाबतचे सादरीकरण केले.
पुणे जिल्ह्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर तातडीने उपाययोजना करण्याबरोबरच टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आधीपासून नियोजन करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, विहिरींची पाणीपातळी, पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्या-वस्त्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन उपाययोजना निश्चित करण्याच्या सूचनाही अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी यावेळी दिल्या.
संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचे आगाऊ नियोजन आवश्यक
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाची भौगोलिक परिस्थिती, पावसाचे प्रमाण, भूजलाची उपलब्धता आणि पाणीपुरवठ्याचे स्रोत वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकच उपाय लागू करण्याऐवजी गावनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे. ज्या गावांमध्ये उन्हाळ्यापूर्वीच विहिरींची पाणीपातळी कमी होण्याची शक्यता आहे, अशा गावांची यादी तयार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना निश्चित कराव्यात, यासाठी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि संबंधित विभागांनी पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांची स्थिती तपासावी, पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या वाड्या-वस्त्यांची आतापासूनच नोंद घ्यावी आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी स्रोत निश्चित करावेत, टंचाई आराखडा तयार करताना मागील वर्षांतील टंचाईचा अनुभव आणि यंदाच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करावा, आदी सूचना सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी यावेळी बोलताना केल्या.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणार
पाणीटंचाईच्या काळात पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुरेसे व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान असणार आहे. त्यासाठी नादुरुस्त नळपाणीपुरवठा योजना वेळेत दुरुस्त करणे, बंद पडलेल्या विंधविहिरी व कूपनलिकांची तांत्रिक तपासणी करणे, आवश्यक ठिकाणी पर्यायी जलस्रोतांचा विचार करणे व पाणीपुरवठा योजनांमधील गळती रोखणे आदी उपाययोजनांना पाणी टंचाई आराखड्यात प्राधान्य देण्यात यावे, ज्या गावांमध्ये अन्य स्रोतांमधून पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार नाही, तेथे परिस्थितीनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात यावा, मात्र, टँकरवर अवलंबून राहण्यापूर्वी स्थानिक जलस्रोतांची स्थिती,पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता आणि उपलब्ध पर्यायांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. टँकरची गरज, फेऱ्या, पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक आणि पाण्याची गुणवत्ता यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची मागणी यावेळी बोलताना सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली.
भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणावर भर हवा
पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय शोधताना केवळ पाणीपुरवठा वाढविणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे, उपलब्ध जलसाठ्यांचे संवर्धन करणे आणि भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबविणे यांनाही महत्त्व देण्यात यावे, गावपातळीवर पाणलोट क्षेत्र विकास, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, बंधारे आणि अन्य जलसंधारण संरचनांची देखभाल, तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार शोषखड्डे तयार करणे आदी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
टंचाई आराखड्यात कोणत्या बाबींचा समावेश असावा?
पुणे जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्यात संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी, पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, पर्यायी जलस्रोत, आवश्यक दुरुस्तीची कामे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची संभाव्य गरज, जलसंधारणाची कामे आणि त्यासाठी लागणारा निधी यांचा समावेश करण्यात यावा. याशिवाय, प्रत्येक उपाययोजनेसाठी जबाबदार विभाग, काम पूर्ण करण्याची कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची व्यवस्था निश्चित केल्यास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल. ग्रामपंचायत स्तरावर पाणी उपलब्धतेचा नियमित आढावा घेणे,नागरिकांना पाणीबचतीबाबत जागरूक करणे आणि पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे यांनाही महत्त्व द्यावे लागेल, आदी विविध सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
पुणे जिल्ह्यातील टंचाईची सद्य:स्थिती
- यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील सरासरी पावसाच्या प्रमाणात घट.
- पुणे जिल्ह्यातील भूजल पातळीत कमालीची घट.
- जिल्ह्यातील ५ गावे आणि ६२ वाड्या-वस्त्यांना ८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू.
- जिल्ह्यात एकूण १ हजार २३९ नळ पाणीपुरवठा योजन मंजूर.
- एकूण मंजूर नळ पाणीपुरवठा योजनांपैकी फक्त ६२८ योजना सुरु
- ६११ पाणी योजना अद्यापही अपूर्णच.
