Zp committee Precident tenure : पुणे झेडपीच्या विषय समिती सभापतींना मिळणार फक्त सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २ एप्रिल २०२६ :- पुणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या नव्या सभापतींचा कार्यकाळ हा फक्त सव्वा वर्षाचा असणार आहे.  सभापती पद देतानाच नवीन सभापतींना त्यांच्या सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळाची पूर्वसूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिली आहे. यामुळे गुरुवारी (दि.२ एप्रिल) निवड झालेल्या नवीन सभापतींचा कार्यकाळ दि. २ जुलै २०२७ पर्यंतच असणार आहे. दरम्यान, कार्यकाळ निम्माच करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांचा 'मूड ऑफ' (Mood off) झाला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापती निवडीचे सर्वाधिकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सूनेत्रा पवार यांना देण्यात आले होते. यानुसार सूनेत्रा पवार यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समतोल साधत गुरुवारी दीपाली हुलावळे (ता. मावळ) अमोल नलावडे (ता. वेल्हे), अंकिता पाटील-ठाकरे (ता. इंदापूर) आणि जितेंद्र बढेकर (ता. हवेली) यांना विविध विषय समित्यांच्या सभापतीपदी संधी दिली आहे.

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान सर्व इच्छुकांना कोणत्या ना कोणत्या सभापती पदावर काम करण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा सव्वा-सव्वा वर्षाचा करावा, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजी-माजी आमदारांनी उपमुख्यमंत्री सूनेत्रा पवार यांच्याकडे केली होती. यामुळे जिल्हा परिषद सभागृहाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण २४ जिल्हा परिषद सदस्यांना पदाधिकारी होण्याची संधी मिळेल, असा यामागचा उद्देश असल्याचे उपस्थित आमदारांनी सुनेत्रा पवार यांना सांगितले होते.

एवढ्या अल्पकाळात कामे कशी करणार? 

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या स्थापनेपासून जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा होता. मात्र पुढे इच्छुकांची संख्या वाढू लागल्याने हाच कार्यकाळ तत्कालीन सरकारने अडीच-अडीच वर्षांचा केला होता. त्यानंतर सन १९९४ मध्ये राज्यात भाजप -शिवसेना (तत्कालीन संयुक्त शिवसेना) युतीचे सरकार सत्तेत आले आणि या युती सरकारने राज्यातील जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा एक-एक वर्षांचा केला होता. मात्र एवढ्या अल्प कालावधीत काहीच काम करता येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय रद्द केला आणि पुन्हा झेडपी पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा करण्यात आला. कार्यकाळाबाबतचा हा पूर्वइतिहास पाहता, सव्वा वर्षाच्या इतक्या अल्प कालावधीत कामे कशी करणार?, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे.